काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन जारी भएको साढे तीन महिनाको अवधिमा नयाँ अनलाइन दर्ताको चाप बढेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागमा यतिबेला अनलाइन दर्ताका लागि सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिको लाइन छ।
मंगलबार साँझसम्मको दर्ता अभिलेख अनुसार यस वर्ष नयाँ दर्ता संख्या पाँच सय ३० पुगिसकेको छ। गत वर्षको साउनसम्म नेपालमा कुल अनलाइनको संख्या एक हजार चार सय १७ थियो। नयाँ दर्तासहित अब कुल एक हजार नौ सय ४७ पुगेको छ। सरकारले लकडाउन जारी गरेको २०७६ चैत ११ गते यता मात्र ९८ वटा अनलाइन दर्ता भए। नयाँ दर्ताका लागि बुधबारसम्मको म्याद बाँकी छ।
अन्तिम समयमा आएर नयाँ दर्ताका लागि विभागमा सेवा प्रदायकको चाप बढेको हो। निर्धारित समयमा नवीकरण नभएका अनलाइनहरुसमेत नयाँ दर्ता प्रक्रियामा गएका छन्। विभागका प्रवक्ता इश्वरराज दाहालका अनुसार अनलाइन दर्ताका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद रहेकाले संख्या थप बढ्नसक्छ। ‘बुधबारसम्म दर्ता केही बढ्न सक्ने स्थिति छ। नवीकरणका लागि भने साउनदेखि पुससम्म समयसीमा छ।’ उनले लकडाउन अवधिमा दुरी कायम गरेर दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको बताए।
मन्त्रिपरिषदको बैठक अनुरुप २०७४ साल जेठ १९ गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन पहिलो निर्देशिका स्वीकृत गरिएको थियो। त्यतिबेला निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले निर्देशिका लागू भएको एक सय २० दिनभित्र विभागमा दर्ताका लागि पुनः दरखास्त दिनुपर्ने भनिएको थियो। निर्देशिका अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्छ।
यता प्रेश काउन्सिलमा सूचीकृत हुन आएका अनलाइनको संख्या भने केही बढी देखिएको छ। काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालका अनुसार अहिलेसम्म काउन्सिलमा सूचीकृत हुन आएका अनलाइनको संख्या दुई हजार एक सय ३० छ। संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक अन्तर्गत पहिलोपल्ट विद्युतीय प्रकाशनको हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त धारामा सञ्चारमाध्यमका सीमा तोक्दै कानुन बमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ।
प्रेश काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा आउनु सकरात्मक कार्य रहेको बताए। ‘दर्ता हुँदा उनीहरुकै लागि कानुनी संरक्षणका प्राप्त हुन्छ। सुविधा, सुरक्षा र नियमनका लागि पनि दर्ता जरुरी हुन्छ’, उनले भने। श्रेष्ठका अनुसार काउन्सिलले प्रत्येक अनलाइन र पत्रपत्रिकालाई दर्ता बाध्यकारी गरेको छ। अनलाइनलाई सूचीकरणमा आउन भनेका कारण अहिले प्रक्रियामा आएका छन्। ‘दर्ता या सूचीकरणमा आउनु भनेको उनीहरुकै संरक्षणका लागि हो’, श्रेष्ठको भनाइ छ। दर्ता नहुने मिडियाको अधिकार संरक्षणमा कठिनाइ छ र चुनौती हुने उनले बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले नियमन गर्ने उपयुक्त कानुनी अस्तित्वबिनै अनलाइन दर्ता गर्ने कार्य कानुनविपरित रहेको बताए। ‘अहिले ऐन नै छैन। के भनेर दर्ता गर्ने’, दाहालले भने, ‘कार्यकारी आदेशबाट बनेको निर्देशिकाका आधारमा दर्ता गर्न मिल्दैन।’छाता कानुन पनि नबनेको स्थितिमा फरक सुसासन ऐनलाई टेकेर दर्ता गर्न लगाईको दाहालले बताए। दाहालका अनुसार पत्रकारको परिचयका लागि प्रेश पास लिन, लकडाउनका कारण पत्रकारितमा बेरोजगारी बढेर इन्टरनेट चलाउने संख्यामा बढोत्तरी भएर, मूलधारको मिडिया भएर या नयाँ बजेट व्यवस्था अनुरुप लोककल्याणकारी विज्ञापन पाइने आसामा पनि दर्ता बढेको हुनसक्छ।
