वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र लागु औषधसँगै सम्वन्ध विच्छेदका घटनामा समेत वृद्धि हुँदै गएको पाइएको छ। फौजदारी र देवानी मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अधिकारीहरुले बताएका हुन्। पछिल्लो समय महिलाको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा पुरुषको संख्या बढ्दै गएको पाइएको हो।
२०७६ पौष १७ गतेदेखि २०७७ पौष १५ गतेसम्म चार जना न्यायधीश रहेको जिल्ला अदालत कैलालीबाट फौजदारी मुद्दातर्फ ७ सय ६५ मध्ये दुई सय ४५ मुद्दाको मात्र फैसला भयो।
त्यस्तै देवानी मुद्दातर्फ चार सय ५६ मध्ये एक सय ६३ थान मुद्दाको मात्र किनारा लागेको पाइएको छ। न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइका कारण विविध प्रकृतिका सयौँ मुद्दाको समयमा टुंगो नलाग्दा अदालतहरुमा मुद्दाको चाङ लागेको हो।
अदालतमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा २० थान छन भने देवानी मुद्दातर्फ २७ थान बाँकी छ। अदालतभित्र सर्वसाधारणलाई न्यायको पहुँचमा ल्याउन भन्दै नागरिक सहायता कक्षसहित एक जना निःशुल्क वैतेनिक वकिलको व्यवस्था गरिएपनि मुद्दा परेको लामो समय वितिसक्दा पनि समयमा मुद्दाको फैसला नहुँदा सेवाग्राहीलाई न्याय प्राप्तीमा ढिलाई भइरहेको हो।
सम्वन्ध विच्छेद लगायतका घटना बढ्दै गएकाले पनि न्याय सम्पादनमा केहि ढिलाई हुन गएको जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेस्तेदार राइभान कुञ्जेडाले बताए।
चार जना न्याधीशको दरबन्दी रहेको उच्च अदालत, दीपायल महेन्द्रनगर इजलासमा सन २०२० मा दुनियावादी देवानीका ४७ थान, दुनियावादी फौजदारीका ७ थान, सरकारवादी फौजदारीका ११ थान र सुरु क्षेत्राधिकारबाट चार थान मुद्दा सरेका थिए।
२०७६ पौष १७ गतेदेखि २०७७ पौष १५ गतेसम्म दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सरकारवादीतर्फ एक सय ५७ थान र अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेका समेत गरी एक सय २६ थान मुद्दाको मात्र फैसला हुन सकेको हो। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट भने फौजदारी मुद्दातर्फ तीन सय ४३ थानमध्ये एक सय २९ थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको पाइएको छ।
देवानी मुद्दातर्फ तीन सय ६१ थान मध्ये एक सय २९ थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ। अदालतमा एक वर्ष नाघेका २० थान फौजदारी मुद्दा र ५१ थान सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा अझै फैसला हुन सकेको छैन।
दुई जना दरवन्दी रहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा एक जना मात्र न्यायधिस हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका वैतनिक वकिल अच्युतप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए।
एक जना न्यायधीश रहेको जिल्ला अदालत डोटीमा फौजदारीतर्फ ६४ मध्ये २१ मुद्दाको मात्र फैसाला भएको छ। सन २०१९ को जिम्मेवारी सरेर आएका र सन २०२० का ९५ थान मुद्दामध्ये ३४ थान मुद्दाको मात्र फैसला हुन सकेको हो।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच क्रमिक रुपमा बढ्दै गएपनि समयमा मुद्दाको कार्यसम्पादन नहुँदा पिडितहरुमा भने चिन्ता बढ्दै गएको हो।
