विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
के हो बालेन “रावल”आयोग
२०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो। जुन रावल आयोगको प्रतिवेदनका नामले चर्चित रह्यो। सरकारी निकायले २५ वर्षसम्म यो प्रतिवेदनमाथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन्। एक हजार ३५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोगले काठमाडौँ जिल्लाभित्र एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको प्रतिवेदन दिएको थियो। काठमाडौँका चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ। पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगाधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रयास भए पनि त्यत्तिकै थन्किँदै आएको थियो। प्रतिवेदन पेस भएकै वर्ष २०५२ पुस ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। तर त्यो समितिले कुनै कामै गरेन।
मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो। उक्त समितिलाई साना टुक्राटाक्री तथा घर, पर्खाल भएका जग्गा वातावरण र स्थानीय समुदायलाई असर नपर्ने गरी प्रचलित मूल्य लिई बिक्री गर्न, बहालमा दिन अथवा भत्काउन सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले यी कुनै पनि काम गरेन।
२०५६ मा वैशाख ६ गते तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गाको उचित मूल्य लिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गरिदिने कार्यभारसमेत दिइएको थियो। ‘उचित मूल्य’ को परिभाषा हुन नसकेपछि यो समितिले काम गर्न सकेन।
२०६० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने भनेर मुद्दा दायर गरे। २०६७ साल जेठ १२ मा मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दियो।
सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ समिति बनाउन पनि आदेश दियो। समितिलाई भेटिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने कार्यादेश दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रहने समितिलाई तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो। समितिले कुनै प्रभावकारी काम गरेन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख भएका बेला उपत्यकाका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्न पहल थालेका थिए। उनले २०८२ कात्तिकमा २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको जानकारी गराएका थिए। उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका थिए, ‘अब दुई सय अर्ब बराबरको १८५९ रोपनी १४ आना जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य छ।’ उनी प्रधानमन्त्री भएपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
