काठमाडौंः सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय बनाउन सरकारले स्थानीय तहमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने परिपाटीलाई परिवर्तन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।
भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाले योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले यही विधिलाई देशभर लागू गर्न खोजेको छ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै छुट्टै कार्यविधि बनाई स्थानीय तहमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने योजना बनाएको छ।
देशभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्। आधारभूत तहमा शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
