अछाम:अछाममा १ दिने सार्वजनिक बित्त ब्यावस्थापन बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अभ्यासमा सुधारका क्षेत्र सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न भएको छ। “कमिटेड”सामुदायिक स्वास्थ हित,अष्ट्रेलियन एड र द एसिया फाउन्डेसनको आयोजनाको भएको कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति अछाम प्रमुख ललित बहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रम अछाम जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समितिका सदस्य सचिव,लेखा समितिका सदस्य सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियोे ।कार्यक्रममा पूर्व उपमहालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले सार्वजनिक स्रोत–साधनको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयनदेखि खर्च व्यवस्थापनसम्मका प्रक्रियामा सुधार गरे बेरुजु कम गर्न सकिने बताए ।
बेरुजु घटाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया कानुन अनुसार सञ्चालन गर्ने, खर्चका सम्पूर्ण कागजात व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने तथा प्रत्येक योजनाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने सहभागीलाई सुझाव दिनुभयो।
स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल लेखा प्रणालीको प्रयोग बढाउने तथा खर्च विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने हो भने अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सहभागी तालिममा छलफल गरिएको थियोे ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लेखा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले समयमै योजना सम्पन्न गर्ने, खर्चको गुणस्तर कायम राख्ने तथा महालेखा परीक्षकका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कार्यक्रमको सहजिकरण गर्नुहुदै “कमिटेड” सामुदायिक स्वास्थ हित का अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमालाई थप यथार्थपरक, सहभागितामूलक र परिणाममुखी बनाउन अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका प्रक्रियामा सुधार गरी विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा न्यौपानेले जोड दिनुभएको थियोे ।
अन्तरक्रियामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा लेखा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायबारे पनि छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले समयमै योजना सम्पन्न गर्ने, खर्चको गुणस्तर कायम राख्ने तथा महालेखा परीक्षकका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
