-
भाद्र १ गतेदेखि ५० शैयाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा यसको सञ्चालन हुने
अछाम: नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै अछामस्थित बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। भाद्र १ गतेदेखि ५० शैयाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा यसको सञ्चालन हुने भएको छ।
यो निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री तथा अछाम क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित माननीय मेघराज खड्काको सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शिता र निरन्तर पहलको परिणामस्वरूप सम्भव भएको हो। मन्त्री खड्काको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रमुख प्रतिबद्धता नै बयलपाटा अस्पतालको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन थियो, जुन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले “स्वास्थ्यसम्बन्धी हक” लाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सेवा राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।” यस्तै, उपधारा (२) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको लागि स्वास्थ्य बीमा गराउने राज्यको दायित्व हुनेछ।”
बयलपाटा अस्पतालको दिगो व्यवस्थापनको यो निर्णय संविधानको उक्त प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशातर्फको ठोस कदम मानिएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिमका दुर्गम, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका जनताका लागि सहज, गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो, जसमा अब प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाएको छ।
१७ वर्षदेखिको सेवा, अब सरकारी संरचनामा
बयलपाटा अस्पताल विगत १७ वर्षदेखि ‘न्याय हेल्थ’ नामक गैर-नाफामूलक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित थियो। यस अवधिमा अस्पतालले अछाम मात्र नभई बाजुरा, बझाङ, डोटी लगायत कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका हजारौं नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
तर हालैका वर्षहरूमा आर्थिक तथा संरचनागत असहजताका कारण संस्थालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था थियो। यदि समयमै स्थायी वैकल्पिक समाधान खोजिएको नभए, अस्पताल बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्थ्यो। यस्तै संवेदनशील घडीमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पहल गर्दै अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाए।
स्थानीय आवश्यकता र नीति निर्माताको जिम्मेवारी
स्वास्थ्य सेवा राज्यको उत्तरदायित्व मात्रै नभई जनताको विश्वास र जीवन रक्षा सँग पनि जोडिएको विषय हो। मन्त्री खड्काको पहलले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यप्रति देखिएको गम्भीर अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
“हामीले केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र हैन, गुणस्तरीय सेवा दिने संरचना निर्माण गर्न खोजेका हौं,” मन्त्री खड्काले भने, “बयलपाटा अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याएर हामीले संविधानले तोकेको दायित्व र जनताको अपेक्षा दुबै पूरा गर्न खोजेका छौं।”
सुदूरपश्चिमका लागि स्वास्थ्य पहुँचमा नयाँ अध्याय
प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, सर्जरी सेवा लगायतका थप सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ। साथै, स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पारदर्शी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली पनि सुदृढ गरिनेछ।
स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्वास्थ्यकर्मीहरू यो निर्णयलाई दीर्घकालीन र दूरदर्शी कदमको रूपमा लिइरहेका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, अब बयलपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको नमुना स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ।
निष्कर्षमा, संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास स्वरूप बयलपाटा अस्पतालको यो संरचनात्मक रुपान्तरण केवल एक संस्थाको हस्तान्तरण मात्र नभई सुदूरपश्चिमका लाखौं जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक कदम बनेको छ।
