टीकापुर: कैलालीका किसानले यस वर्षको धान बिक्री सुरुआत गरेका छन्। उनीहरु धान बेचेर हिउँदे खेतीका लागि खर्च जोहो गर्ने गर्दछन् ।सरकारले तोकेको मूल्य नपाउँदा पनि किसानको धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा किसानले स्थानीय व्यापारीसँग उनीहरूले भनेकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारी किन्न मान्दैनन्, हाम्रो बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ’, किसान हरिमाया चौधरीले भनिन्, ‘दसैँ–तिहार खर्च जुटाउन, गहुँबालीका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ खर्च गर्न पनि धान बिक्री गर्नुपर्यो। धेरै घाटा भयो।’ हरिमायाजस्तै अधिकांश किसान यतिबेला धान बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारीले भनेकै मूल्य स्वीकारिरहेका छन्।
कैलालीमा नेपाल खाद्य संस्थानले भने यही कात्तिक अर्को साताबाट धान खरिद गर्ने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो साताबाट धान खरिदको तयारी भइरहेको नेपाल खाद्य संस्थान सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख एन्जिला बस्नेतले बताइन्। ‘अर्को हप्ताबाट सुरु गर्ने तयारी छ। टीकापुर र धनगढीमा खरिद गर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘नागरिकको गोदाम भाडामा लिएर खरिद गर्दा समस्या हुन्छ। त्यसैले गोदाम भएका ठाउँबाटै खरिद गर्ने तयारी छ।’
संस्थानले यस वर्ष कैलालीमा ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ। टीकापुर र धनगढीबाट पहिलो चरणमा धान खरिद गर्ने तयारी भएको उनले बताइन्। ‘किसानका धान सहजरूपमा खरिदका लागि धान मौज्दात राख्न गोदाम भएका स्थानबाटै खरिद गर्ने तयारी छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारले तोकेकै मूल्यमा खरिद गर्छौँ।’
सरकारले यस आव २०८०÷८१ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानप्रति क्विन्टल रु तीन हजार तीन सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। संस्थानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान गरिद गर्ने गरेता पनि समयमा सरकारी काँटा नलगाउँदा धेरै किसानले सस्तो दरमा गल्ला तथा स्थानीय व्यापारीकहाँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ।
ढिलो खरिद सुरु गरे पनि संस्थानले खरिद गर्ने स्थानमा किसानलाई धेरै सास्तीसँगै हप्ता दिनसम्म बसेर बेच्नुपर्ने भएकाले समयमा सहजरूपमा धान खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक रहेको किसानको माग छ। ‘निश्चित कोटा र ढिलो खरिद सुरु हुन्छ, किसानको उत्पादन धेरै हुन्छ, त्यसैले बिक्रीस्थलमा ठूलो भीड लाग्छ’, किसान दीपक चौधरी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्, पालो कुर्नुभन्दा ब्यापारीकहाँ कम मूल्यमै बिक्री गर्ने गरेका छन्।’
