काठमाडौं:रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत सिप बिल्डिङतर्फ (पानीजहाज निर्माण) को परीक्षामा अनुत्तीर्ण नेपालीले गरेको आन्दोलनका सम्बन्धमा नेपाली पक्षले दुईदईपटक पठाएको पत्रका बारेमा मौन रहेको कोरियाले नेपाली कामदार नलैजाने चेतावनी दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखाका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पछिल्लोपटक भएको छलफलमा कोरियाली पक्षले ईपीएसको विरोधमा गतिविधि भइरहे नेपाली कामदार राेक्न सक्ने चेतावनी दिएको हो। यद्यपि नेपाल सरकारका तर्फबाट कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास भइरहेको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दुई युवकको ज्यान जाने गरी गत शुक्रबार ललितपुरमा भएको घटनाबारे कोरिया सरकारले औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। कोरियाली दूतावासले बालकुमारीमा घटना दुःखद् भएको जनाउँदै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि र परिवारजनमा समवेदना भने व्यक्त गरेको थियो।
अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार नै आवेदन नरोक्न आदेश दिएपछि ईपीएस शाखाले फाराम खुलाएको छ। त्यसमा सन् २०२३ का अनुत्तीर्ण करिब ३२ हजार परीक्षार्थीले फाराम भर्न पाउनेछन्। फराम भर्ने काम भइरहेको ईपीएस शाखाले जनाएको छ।
विगतमा ईपीएससम्बन्धी आन्दोलन भए तत्काल समस्याको समाधान खोज्न कोरियाली दूतावास सक्रिय रहन्थ्यो। तर अहिले चासो नदिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा भइरहेको विरोधका बारेमा ईपीएस शाखाले दुईपटक पत्राचार गरे पनि कोरियाका रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया र एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएको ईपीएस शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
ज्ञापनपत्र तथा अदालतबाट आएको आदेशलाई समेटेर पत्राचार गरेको एक साता हुँदासमेत कोरियाले उत्तर नदिएको शाखाका ती अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘विगतमा तत्काल जवाफ दिने कोरियाले यसपटक दिएको छैन’, उनले भने, ‘शुक्रबार नै पठाएको दुईवटा पत्रको एचआरडी कोरियाबाट कुनै जवाफ नआएपछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अदालतको आदेश मान्न बाध्य भएकाले आवेदन खुलाइएको हो।’
नेपालमा भएको आन्दोलन र अदालतको आदेशप्रति कोरिया सरकार असन्तुष्ट रहेको शंका सरकारी अधिकारीहरूको छ। आन्दोलनलाई कारण देखाएर पानीजहाजमा नेपाली कामदार नलिन र आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै नेपालबाट कामदार लैजान रोक्न सक्ने श्रम मन्त्रालयकै उच्च कर्मचारी बताउँछन्।
