धनगढीः धनगढीमा जग्गाको प्लटिङ गर्दा सडकको चाडाई कम्तिमा १० मिटर अनिवार्य हुने कार्यविधि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमामुद्दा दायर गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका तथा नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर जग्गा कारोबारीले मुद्दा दायर गरेका हुन्। अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले मुद्दा दायर गरेका छन्। साथै प्रतिवादी नगर प्रमुखलाई पौष ११ गतेका दिन पेशी समेत पत्रमा तोकिएको छ।
जग्ग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधिको प्रस्तावनामा ‘जग्गा खण्डीकरण, जग्गा विकास तथा प्लटिङलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने भई धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (क) लाई समेत आधार बनाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘धनगढी उपमहानगरपालिका जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाई लागु गरिएको छ’, भन्ने उल्लेख छ।
तर जग्गा कारोबारीहरुले कार्यविधि गलत भएको र यसले धनगढीको विकास अवरुद्ध हुने भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पार्दै मनलाग्दी जग्गा प्लटिङ गर्न अभ्यस्त भएका जग्गा कारोबारीहरू प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि निर्माण हुँदा तिल्मिलाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
