गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा स्थायी समितिका सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘विधानअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर जाने हो भने दुई अध्यक्षबीच भएको मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति लागू हुन कठिन छ।’ विशेष परिस्थिति, एकता र सहमतिको महाधिवेशन हुने भएकाले संगठनको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने, आयोजक समिति र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर मात्र महाधिवेशन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
केपी ओलीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेट जनताले दिएकाले बीचमा कसैले हटाउन नसक्ने उनको दाबी छ। दुई अध्यक्षबीचको जुँगाको लडाइँ, टुंगिन बाँकी एकीकरण प्रक्रिया र आगामी महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का नरेन्द्र साउदले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानी :
नेकपाको विवाद समाधानतिर गएको हो ?
हो, समाधानको बाटोमा गयो। पार्टीको महाधिवेशन मंसिरमा गराएर समाधान निकाल्नेमा दुई अध्यक्ष सहमतिमा पुग्नुभएको छ।
पार्टीमा के कारणले विवाद भयो र के कारणले समाधानतिर मोडियो ?
केपी ओली तत्कालीन एमालेको पार्टी अध्यक्ष नभएको भए संविधान जारी हुने थिएन। त्यतिबेला देशभित्र दबाब त छँदै थियो तर पनि नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रिय नेताका रूपमा सिंगो राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुभयो ओलीले। सडकमा पनि ओली भन्न थालियो। ओलीको क्रेजबीच हामी चुनावमा गयौं।
संगठनले चुनाव जितेको हो, ओलीले गर्दा मात्र होइन भन्ने व्यक्तिहरूको पनि कमी छैन। तर, आन्दोलन र चुनावमा नेता महत्तवपूर्ण हुन्छ। ओलीको व्यक्तित्वको कारणले कम्युनिस्ट गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेको हो। हो, त्यतिबेला पार्टीको नीति कार्यक्रम, संगठन पार्टीको पपुलारिटीले पनि काम गरेको होला तर त्यो सबैको नेतृत्व गर्ने काम ओलीले गर्नुभएको थियो। आन्दोलन, निर्वाचन र राष्ट्र निर्माणमा नेतृत्वको विशेष भूमिका हुन्छ। त्यो बेला ओलीले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरेकाले चुनावमा होमिएको वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जित हासिल गरेको हो। त्यसपछि दुई अध्यक्षबीच ६ बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने भनियो। स्वभावैले ओली प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था थियो। तर, आधा—आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँड्ने विषयको जनताले विरोध गरे।
पार्टी पंक्तिले विरोध गर्यो। त्यही कारण उहाँहरूबीच पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने सहमति बन्यो। दुई अध्यक्ष रहने तर कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने सहमति दुई अध्यक्षबीच भयो। त्यो सहमति नै व्यवहारिक र वस्तुगत थियो। तर, पछि आएर त्यही सहमति कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष असन्तुष्ट भएकाले अहिलेको संकट पैदा भएको हो।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कागजमा कार्यकारी अधिकार दिइयो तर व्यवहारमा दिइएन भन्दै पटकपटक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ नि ?
उहाँको आरोपमा पनि केही न केही सत्यता त होला। २०७६ मंसिर ४ को सहमति व्यवहारिक पनि थियो। दुवै नेताले त्यो सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपथ्र्यो। प्रचण्डले आरोप लगाएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ भन्छु म। उहाँले समन्वय गर्नुपथ्र्यो। गुनासो गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैनथ्यो। तर, प्रचण्डले कार्यकारीको भूमिका लिन र निर्वाह गर्न नसकेको पनि सत्य हो नि। उहाँ पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको छैन। उहाँ एकीकरणको बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउनतिर लाग्नुभयो कि, राजनीतिक दाउपेचमा मात्र ? अहिलेसम्म सल्लाहकार र ज्येष्ठ सदस्य मञ्च गठन भएका छैनन्। जनसंगठनहरूको एकीकरणको काम टुंगिसकेको छैन। साविक पार्टीका गुटका कारण एकता प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको छैन। एकता प्रक्रियामा सहजीकरण र नेतृत्व गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुपथ्र्यो। दुई पार्टीबीचको सम्पत्तिको एकीकरण भएको छैन।
पूर्व एमालेको त सबै सम्पत्ति पार्टीको नाममा छ तर पूर्व माओवादी पार्टीको सम्पत्ति व्यक्ति व्यक्तिको नाममा छ। व्यक्तिको नाममा भएको सम्पत्ति नेकपा पार्टीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्यो। दुवै पार्टीको नामको सम्पत्ति नेकपाको नाममा ल्याउनुपर्यो। पार्टीको यस्तो काम गर्न कसले छेकेको थियो ? कार्यकारी अध्यक्ष भइसकेपछि कार्यकारीको काम त प्रचण्डले पनि गर्नुपथ्र्यो नि। एकीकरणको बाँकी काम र प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो। खालि केपी ओलीले एकलौटी गरेका कारण समस्या भयो भनेर मात्र हुँदैन नि। मुख्य काममा नलागी गुटको भेला गर्दै मात्र हिँड्ने काम त राम्रो भएन नि। अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्दै हिँड्ने ? यसैले पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्दै गएको हो।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुभएन भन्ने गुनासो गर्दै आउनु भएको छ। पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
सरकारले पनि पार्टीसँग समन्वय गरेको देखिएन। ओलीले गर्नुभएको थियो भनेर मैले छोपेर पनि यो विषय छोपिँदैन। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा आधारभूत रूपमा पाटीभित्र छलफल गर्नुपर्छ। पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य कसरी भेटाउने, पार्टीका दीर्घकालीन लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीसँग छलफल गर्नैपर्छ। यस्ता विषय एक्लैले निर्णय गरेर पुग्दैन। यसमा प्रधानमन्त्रीका केही कमजोरी देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको इख पनि छ।
त्यतिबेला गठबन्धनका साथीहरूले बीचमा धोखा दिए। धोखाधडीको समझदारी हुँदै अघि बढ्या छ नि राजनीति। त्यतिबेला अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बरु त्यति भनेनन् होला तर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारको विरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले धुँवाधार विरोध गर्नुभयो। त्यतिबेला माधव कमरेडले के बोल्नुभयो, झलनाथ कमरेडले के भन्नुभयो ? हामी सबैलाई थाहा छ। यो पृष्ठभूमि हेर्दा मन संग्लो पारेर ओेलीले उहाँहरूसँग सहमति गर्ने ठाउँ नै राखिदिनु भएन। त्यसपछि चुनाव भयो, फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्यो। अहिले फेरि पार्टीका नेताका गतिविधि पनि हेरौं न। हामीले नाटक हेर्न कहीं जानै पर्दैन। संसद्मा हेरे पुग्छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस एजेन्डाविहीन छ। सरकारको विरोध गर्ने वैचारिक र राजनीतिक मुद्दा कांग्रेसले पाएको छैन। तर, आज सरकारको धुँवाधार विरोध गर्ने को भन्दा हाम्रो पार्टीभित्रका ओलीइतर गुटका नेता। यतातिर किन ध्यान जाँदैन ? खालि ओलीले एकलौटी गर्यो भन्ने प्रचार मात्र गरिएको छ। जबसम्म राष्ट्रको पक्षमा लड्ने, बोल्ने, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पक्ष लिन ओलीले छोडनुहुन्न नि त्यो बेलासम्म उहाँ कमजोर हुनुहोला भन्ने कुरा कसैले नचिताए हुन्छ।
सडकदेखि सदनसम्म नेकपा नै प्रतिपक्षमा देखिन्छ। पार्टीले सरकारलाई सहयोेग नगरेकै हो त ?
पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेकै छैन। सहयोगको कुरा त छोडौं, पार्टीले त उल्टै सरकारको विरोध गरिरहेको छ। ओलीले एकलौटी गफ्यो भन्ने नाममा आफ्नै पार्टीको सरकारलाई असहयोग गर्न मिल्छ ? ओलीले गल्ती गरेकै भए, ठेगान लगाउने ठाउँ छन्। कमिटीमा समीक्षा गर्ने, आलोचना गराउने, कमजोरी सच्याउन लगाउने पार्टीका वैधानिक फोरमको प्रयोग गर्न सकिन्छ नि। यहाँ त प्रतिपक्षको भूमिका पनि पार्टीकै नेताहरूले निर्वाह गरिरहनुभएको छ।
नेकपाभित्रै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसरी उत्पादन भए होलान् ?
हाम्रो पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुइटा गुट चुनावमा लडे। त्यतिबेला पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो झलनाथ खनाल। उहाँ कतै पनि नलागी तटस्थ जस्तै बस्नुभयो। माधव नेपाल र ओली समूहबीच लडाईं भयो। ओलीले चुनाव जित्नुभयो। संसदीय दलमा पनि नेपाल र खनाल मिल्दा पनि दुवै जनालाई पछारेर ओली आउनुभएको हो। ओली कसैको दयामायाले यो ठाउँसम्म आउनुभएको छैन। ओली एक्लै लड्दैलड्दै यो ठाउँसम्म पुग्नुभएको हो।
पार्टीको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेको नेपाल र खनालले नभई ओलीले हो। पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनले चुन्ने प्रणालीमा गइसकेपछि र त्यो सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेपछि हामीले के कुरा मान्नुपर्छ भने चुनाव जित्नेलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने। जसले चुनाव जित्छ उसैलाई पार्टी हाँक्न दिनुपर्छ। कोकसलाई कहाँ–कहाँ समावेश गर्ने, के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा निर्वाचित नेतृत्वको स्वविवेकको कुरा हो।
यस्तोमा नेतृत्वले सबैलाई समावेश गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ। जिते महाराज हुने र हारे महाराज हुन पाइने भन्ने जुन संस्कार छ त्यो बन्द गर्नुपर्छ। चुनाव हारेपछि पनि भाग खोज्ने हो भने स्विट्जरल्यान्डको जस्तै मेलमिलापको मोडेलमा जान सकिन्छ। महाधिवेशनमा चुनावको हिसाब किताब गर्यो, जसको जेजति प्रतिशत आउँछ त्यसअनुसारको केन्द्रीय कमिटि र अरू पद बाँडफाँट गर्ने र पाँच वर्षसम्म बाँडफाँट गरेरै जाने, बार्गेनिङ नगर्ने, झगडा नगर्ने स्विट्जरन्यान्डको सिस्टम छ। नेताहरूको व्यवहारले त्यो सिस्टमको माग गर्छ, जसले चुनाव जित्छ उसैले पार्टी चलाउने सिद्धान्त छ। हाम्रोे सिस्टमले त आम निर्वाचन जित्नेले सरकार चलाउने र महाधिवेशनमा जित्नेले पार्टी चलाउने नीति लिएको छ।
सिद्धान्तविपरीत फेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचितलाई बीचमै हटाउने भन्छन् नेताहरू। यस्तो माग गर्ने नेताहरूलाई मेरो प्रश्न छ, केन्द्रीय कमिटिले चुनेको हो र उसले हटाउन सक्ने ? सचिवालय र स्थायी कमिटिको त कुरै छोडांै। कसैलाई अध्यक्ष बन्न हतारो भयो, चाँडै बन्न मन लाग्यो, पाँच वर्ष पर्खिन नसक्ने भन्ने हुन्छ र ? पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउन जनताले चुनेर पठाएको होइन ? त्यसमो पनि भाँजो हाल्ने ? हाम्रो संविधान, पार्टीको विधान, सिद्धान्त र नीति हेर्नु पर्दैन ? गुटका भेला गर्यो, अवसरवादीको जमात तयार गर्यो, पदको बाँडफाँट गर्यो, अमुक र अवैधानिक ठाउँमा। त्यही आधारमा मोर्चाबन्दी गर्यो। टाउको गन्यो, टाउको धेरै भयो भने सबथोक हुन्छ भनेर सिद्धान्त, नीति, पार्टीको विधान विर्सने ? परम्परा बिर्सने ?
सचिवालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटिले बहुमतका आधारमा पार्टी अध्यक्ष हटाउने निर्णय गर्न सक्दैन ?
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाउन पाउँदैनन्। त्यसका लागि अर्को महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विवाद अन्त्य गर्न भन्दै मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न राखेको प्रस्ताव केवल सत्ता संकट टार्ने षडयन्त्र हो भनेर वरिष्ठ नेताहरूले आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
हाम्रो सिद्धान्त, नीति र वैधानिक व्यवस्थाका हिसाबले महाधिवेशन भन्दा दोस्रो उपाय छैन। अध्यक्षलाई बीचमा हटाउन मिल्दैन। दुइटा साविक पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बेला त भइसक्यो। एक्लै–एक्लै भएको भए यतिबेला महाधिवेशन गरिसक्नुपथ्र्यो। तर, हामी एकता र एकीकरणको प्रक्रियामा आउँदाखेरि एकखाले संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं। यो स्थितिमा पनि केन्द्रीय कमिटिबाट अध्यक्ष हटाउन सकिन्छ भन्ने होइन। ओली साविक एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। कमरेड प्रचण्ड पनि साविक माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। साविक पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएकाले एकतापछि पनि दुवैजना अध्यक्ष हुनुभएको हो। पार्टी एकताले माधव नेपाल वा रामबहादुर थापालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएको होइन। दुई अध्यक्षको सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा एकताको महाधिवेशन गर्ने र त्यो बेलासम्म दुई अध्यक्ष रहने भन्ने एकताको सहमति हो। दुवैजना अध्यक्ष वा कुनै एकजना हटाउन पनि महाधिवेशन भन्दा अर्को ठाउँ छैन नि। प्रधानमन्त्री जनताको पाँच वर्षको म्यान्डेटबाट आएको व्यक्ति हो।
अहिले बीचमै प्रधानमन्त्री हट्ने कुरा वैधानिक, कानुनी, जनमत र स्थिरताको हिसाबले एक प्रतिशतले पनि मिल्दैन। जनताको म्यान्डेटको सम्मान गरौं। पार्टीको एउटा मात्र अध्यक्ष बनाउने कि दुईजना बनाउने कि कसलाई बनाउने भन्ने फैसला महाधिवेशनबाट गरौं। बरु एकताको महाधिवेशन चाँडै गरौं। विगतको केन्द्रीय कमिटिले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेकै छ। चैतसम्म पर्खिन सक्ने अवस्था पनि देखिएन। मंसिरमा गरौं, म लड्दिन अध्यक्षमा भनेर ओलीले भन्नुभएकै छ। त्यसो हुँदा अध्यक्षको ससम्मान बर्हिगमनको कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ। किनभने उहाँ महाधिवेशनबाट म्यान्डेट प्राप्त अध्यक्ष हो। एकताबाट म्यान्डेट प्राप्त अध्यक्ष पनि हो। हठात् हटाउने कुरा पार्टीको भविष्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले पनि ठीक होइन।
महाधिवेशनमा जोजो अध्यक्ष हुन चाहन्छन् सबैजना प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। त्यो ढोका भनेको महाधिवेशन हो भनेर सचिवालयमा प्रस्ताव गएको छ। यो भन्दा उत्तम विकल्प अरू हुन सक्दैन।
अबको महाधिवेशनमा ओली उठ्नु भएन भने उहाँको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार को होला ?
दुइटा अध्यक्षको सहमति जे हुन्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ। अरू नेताले पनि महाधिवेशनमा गएपछि उम्मेदवार हुन सक्छौं भन्ने बुझनुपर्छ। एकताको बेलाको सन्देश महाधिवेशन सहमतिमा हुन्छ भन्ने थियो। एकताको महाधिवेशनमा सकभर प्रतिस्पर्धा नगराई सबैलाई मिलाएर लैजाने महाधिवेशन हुनुपर्छ। दुई अध्यक्षमध्ये प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएर जाने कुरा राम्रो हुन्छ।
चैतमा तोकिएको महाधिवेशन मंसिरमा गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आयो। मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?
मंसिरमा सम्भव छ पनि, छैन पनि। किन छ भने, कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि जिल्ला, प्रदेशका अधिवेशनका अधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ भन्ने छैन। स्थानीय अधिवेशन दुई वर्षमा,जिल्ला अधिवेशन तीन वर्ष, प्रदेशको अधिवेशन चार वर्षमा र राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षमा गर्ने भन्ने विधानमै तोकिएको हुन्छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षमा गर्ने भनेपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय संरचनाका अधिवेशन त तोकिएका समयमा भइरहेका हुन्छन्। तलबाट संस्थाको नभई सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सम्भव छ। पार्टी सदस्यको नवीकरण र पार्टी सदस्यको आधारमा प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था विधानमा छ। ती प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिन्छन्।
पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर जाने हो भने मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छैन। चैतमा पनि सम्भव छैन। विशेष परिस्थिति, एकता र सहमतिको महाधिवेशन हुने भएकाले संगठनको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने र आयोजक समिति र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय कमिटिका सबै प्रतिनिधि, केन्द्रीय सल्लाहकारका सबै प्रतिनिधि, केन्द्रीय आयोगका सबै सदस्य प्रतिनिधि, प्रदेश कमिटिका सबै प्रतिनिधि, जिल्ला कमिटिका सबै सदस्य प्रतिनिधि भनेर संगठनात्मक प्रतिनिधित्व गराएर पनि हामी विशेष महाधिवेशन गर्न सक्छौं। यो विधिबाट मात्र मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।
कोभिडको समस्या, वर्खाको समय, चाडबाडको मौसमका कारणले पनि मंसिरमा सम्भव छ र महाधिवेशन ?
विशेष महाधिवेशन गर्न निर्वाचनको प्रक्रिया, पार्टी सदस्यता नवीकरण, जिल्ला जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियामा जानु पर्दैन। यो प्रक्रियामा जान नपरे समय पुग्छ। हामीसँग सातवटै प्रदेशमा र ७७ जिल्ला कमिटि छन्। माथिल्ला कमिटि छँदैछन्। यो मोडेलबाट पनि महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। कुन तहसम्मको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने हुन सक्छ।
यो मोडेल किन अपनाउने त भन्दा, नेतृत्व चयन गर्न र विधान पारित गर्नका लागि। वैचारिक छलफलका लागि त मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छैन। पार्टीमा नेतृत्वको संकट पर्यो, विधान पास गर्न र नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको विधानमा थोरै संशोधन गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने काम महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयन गर्दा पनि महाप्रतिस्पर्धामा नजाने। सबैको प्रतिनिधित्व गराएर जाने हो भने महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। तर, पार्टीको कार्यक्रम र समाजवादको मोडेल कस्तो हुने ? समाजवादी क्रान्तिको चरणमा जाँदा जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद केलाई आत्मसात् गर्ने ? भन्ने विचारको महाधिवेशन ४, ५ महिनापछि गर्न सकिन्छ। नेतृत्व चयनका लागि विशेष महाधिवेशन भने हामी मंसिरमा गर्न सक्छौं।
नेतृत्व चयनकेन्द्रित मात्र भए पनि महाधिवेशन गर्न जाऔं भन्ने हो ?
अहिलेको समस्या नेतृत्व चयनको भो नि। विस्तारै विचारको पनि समस्या आउला। सधैंभरि यसैगरी त चल्दैन नि। हिजो एउटाले जनयुद्ध, माओवाद भन्दै आयो अर्कोले जबज भन्दै आयो। जबजका आधारमा यो ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आइपुग्यो भन्ने साविक एमालेको दाबी र तर्क पनि छ। यसमा हामी कुनमा जाने भन्ने कुराले अलिकति समय लिन्छ। त्यो महाधिवेशन मंसिर होइन, वैशाख वा जेठमा गर्दा पनि भो। विचारको निरूपण गर्ने एउटा महाधिवेशन र नेतृत्वको निरूपण गर्ने अर्को महाधिवेशनको मोडालिटीमा जान सकिन्छ।
मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति देखिन्छ। तर, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका नेताले दुई अध्यक्षबीच चोचोमोचो गरेर मात्र हुँदैन भन्नुभएको छ नि ?
त्यो उहाँले आफ्नोे जुंगा र इगोको कुरा गर्नु भएको हो। पार्टीमा संकट आएपछि संकट समाधान गर्ने दायित्व उहाँको पनि हो। वरिष्ठ नेता, महासचिव, सचिवालयका सदस्य, स्थायी कमिटि, केन्द्रीय कमिटि सबै तहका नेताको दायित्व हो। समस्याको समाधान गर्ने योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन। पार्टी एकता गरेको पनि दुईजना अध्यक्षले हो। महाधिवेशनमा जाने सहमति गरेको पनि दुईजना अध्यक्षले हो। जसले जताबाट जे व्याख्या गरे पनि प्रधानमन्त्री कि पार्टी अध्यक्ष वा दुइटैबाट राजीनामा दिने कि नदिने ? भन्नेबाटै विवाद आएको हो। विवाद दुइटा अध्यक्षबीच देखियो नि। दुइटा अध्यक्षबीच जे–जे सहमति हुन्छ अरू नेताहरूले त्यसैलाई समर्थन गरेर, परिस्कृत गरेर जानुको अर्को विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा माधव नेपाल र प्रचण्डबीचको सहमतिले काम गर्दैन। प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलबीचको कम्प्रोमाइज पनि काम लाग्दैन। कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने दुई अध्यक्षबीच हो। दुइटा अध्यक्षले जे–जे सहमति गर्नुभएको छ पार्टीको विधान र प्रचलनअनुसार त्यसलाई अलिअलि परिमार्जन गरेर जानुको विकल्प छ र ?
पूर्व एमाले खेमाका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितका नेताहरू पूर्व माओवादी खेमातिर ढल्किनुको कारण त प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेट्न नसक्दाको परिणाम होइन र ?
उहाँहरूलाई समेट्न नसकेको भन्ने आरोपमा म सहमत छैन। ओलीले उदारता अपनाउनुभएको हो पार्टी एकता गर्दा। साविक माओवादीप्रति पनि उदारता अपनाउनुभयो, पूर्व एमालेलाई ६० र पूर्व माओवादीलाई ४० प्रतिशतको हिस्सा दिने प्रस्तावलाई ओलीले नै लौ हुन्छ भनिदिनुभएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष कहीं देख्नुभएको छ ? प्रचण्डलाई महासचिव बनाएर ओली अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। प्रचण्डले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना गर्नुभयो, ओलीले दुईजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो उदारता होइन र ? एउटाले नचाहँदा त्यो पद प्राप्त हुन सक्दैन थियो नि। त्यतिबेला ओलीले म अध्यक्ष हुन्छु भनेर माग गर्नुभएको होइन नि। जो सानो पार्टी थियो उसैले अध्यक्षको माग गरेको हो नि। त्यतिबेला समान हैसियत नदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यो उदारता त कसैले पनि देख्दैन। सम्मान गर्न सबै नेतालाई सचिवालयमा ल्याउनुभयो। उहाँको आफ्नो मान्छे भनेको त महासचिव विष्णु पौडेल र साविक एमालेको महासचिव ईश्वर पोखरेल न हो। यसमा उदारता नदेख्ने ? अहिले को कसले कहाँ र्याल काढेको छ ? त्यसैलाई प्रेसर ठानेर अनेक कुरा गरेर हुन्छ र ? आर्नो मनभित्रको कुरा लिएर दुनियाँलाई भुलभुलैयामा पार्ने नेपालको गलत पोेलिटिक्स छ। अनि अहिले ओलीले केही दिएन, एकलौटी गर्यो भन्ने बेकारको तर्क गरिँदैछ।
नेकपाभित्रको रडाकोमा बाह्य शक्तिको चलखेलको प्रभाव छ कि छैन ?
कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दै आएको कुरा आन्तरिक भौतिक आधार प्रमुख विषय हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक जीवन पहिलो आधार हो। तर कहिलेकाहीं के हुन्छ भने अण्डाबाट चल्ला निस्कन्छ भन्ने नाममा बाहिरबाट ताप दिइएन भने चल्ला निस्कँदैन। बाह्य रूपमा ताप दिँदैमा ढुंगाबाट पनि चल्लो निस्कँदैन। त्यसैले आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ। बाह्य हस्तक्षेप सेकेण्डरी कुरा हो। तर कहिलेकाहीं अण्डा राम्रो भए पनि बाह्य ताप पाएन भने चल्ला ननिस्कन सक्छ। चल्ला निकाल्ने कुरामा बाह्य शक्तिको पनि प्रभाव हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु भएजस्तै क्रम भंग हुन बाह्य तापक्रम पनि चाहिन्छ। अहिलेको नेपालको राजनीतिमा बाह्य तापक्रमले पनि काम गरेकै छ।
नेपालको राजनीतिको अर्को संस्कार भनेको उत्तर र दक्षिणतिर फर्किने भन्ने थियो। अझ दक्षिणतिरको आशीर्वाद पाइँन भने त म चल्न सक्दिन भन्ने अहिलेसम्मको संस्कार थियो। राजनीतिको यो डिस्कोर्स तोडेको ओली नै हो। आकार र जनसंख्यामा ठूलोसानो भए पनि, विकासमा अघिपछि भए पनि उनीहरू दाइजस्तो हामी भाइजस्तो, हामी सदस्य जस्तो उनीहरू बोसजस्तो देखिने जुन प्रचलन र संस्कार थियो त्यो पनि ओलीले तोड्नुभएकै हो। दुई देशबीचको सम्वन्ध भनेको सार्वभौसमत्ता समानताका आधारमा हुन्छ। न्याय र पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ भनेर ओलीले नै स्थापित गर्नुभएको हो।
वामदेवलाई थन्क्याउन फालिएको फण्डाजस्तै त होइन नि महाधिवेशनको प्रस्ताव ?
आरोप लगाउन सकिने भयो तर त्यो भन्दा अर्को उपाय पनि छैन। सैद्धान्तिक,व्यवहारिक र नीतिगत रूपमा सबैभन्दा उपयुक्त र वैधानिक बाटो नै महाधिवेशन हो। अवैधानिक कुरा गर्ने हो भने, वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाइयो। त्यतिबेला कसैले पनि प्रश्न उठाएन। उपाध्यक्ष पदको विधानमा व्यवस्था थिएन। विधानमा व्यवस्था नभएको पद सिर्जना गरियो। पछि विधान संशोधन गरेर त्यो पदलाई अनुमोदन गरियो। यसरी खोजिने समाधान स्थायी हुँदोरहेनछ भन्ने त त्यसबाट प्रष्ट भयो। महाधिवेशन त एउटा फोरम हो जहाँ पार्टीका कार्यकर्ता आउँछन्, त्यो फोरमले निर्वाचित गर्ने भनेको त जबजको सिद्धान्त छ। अध्यक्ष हुन मन लागे केन्द्रीय कमिटिले कहाँ हुन्छ ? कार्यकर्ताबाटै चुनिनुपर्छ।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्यो, अध्यक्ष छोडनुपर्यो भनिरहने परिस्थिति पार्टीमा फेरि आउने सम्भावना छ कि छैन ?
अब त्यस्तो परिस्थिति आउने आधार रहँदैन। एउटा अध्यक्षले महाधिवेशनको प्रस्ताव गर्नुभयो अर्कोले समर्थन गर्नुभयो। मंसिर नभए पुसमा हुन सक्ने भयो। हैन, कात्तिककै अन्तिमतिर गरौं पनि भन्न सकिने भयो। महाधिवेशन गर्ने भन्ने दुईजना अध्यक्षको प्रस्ताव कसरी सम्भव छ भनेर कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव माग गरिएको छ। त्यो प्रस्ताव आएपछि सचिवालयले अनुमोदन गर्छ। त्यसपछि स्थायी समिति हुँदै अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटिमा पुग्छ। अनि महाधिवेशनको मिति तय हुन्छ।
महाधिवेशनबाट प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने र दुई वर्षसम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री कायम राख्ने भनेर दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको हो ?
दुईजनाबीच त्यस्तो सहमति भएको हुन सक्छ। नत्र महाधिवेशनमा जाने कुराले त प्रचण्डको पद धरापमा हुन्छ। मेरो अनुमानमा दुई अध्यक्षबीच के सहमति भएको हुन सक्छ भने एकताको महाधिवेशनबाट प्रचण्ड एकल अध्यक्ष हुने र पाँच वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने। महाधिवेशन एकताको हुन्छ। ओलीलाई अहिले प्रेसर परेको छैन। हिजो ओलीको विरोध गर्नेहरू पनि नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्दैछन्। त्यसले प्रचण्डसहितका नेतालाई दबाब पर्यो। केहीगरी सरकार परिवर्तन गर्नुभयो भने आगामी चुनावमा उहाँहरू जनताबीच मत माग्न जाँदा कसरी फेस गर्नुहुन्छ ? यो गम्भीर चुनौतीको विषय बन्यो। यतिबेला सबैको सरोकार पार्टी एकता कायम हुनुपर्छ, भंग हुनुहुँदैन भन्नेमा छ। दुई अध्यक्ष जे–जे सहमति गर्छाै गर तर पाटी एकता भंग गर्न पाइँदैन भन्नेमा पार्टीको ठूलो पंक्ति उभियो। यसको अर्थ ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाइयो भने पार्टी एकता भंग हुन्छ भन्ने सन्देश पनि थियो।
