काठमाडौ:पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ ।
आयोगले उपभोक्ताको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यतिबेला विद्युत प्राधिकरण दर्जनौं पटक कारवाहीमा परिसकेको हुन्थ्यो ।
‘विद्युत नियमन ऐन–२०७४’ को दफा १९ मा विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरे वा पूर्वसूचना नदिई विद्युत सेवा अ’वरुद्ध गराए पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, कानून कार्यान्वयनमा आयोग उदासीन छ ।
आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणमा मात्र आफ्नो भूमिका देखाएको छ । यो काम यसअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिरहेकै थियो । विद्युत सेवा नियमन गर्न २०७६ वैशाख २३ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि बनाउन सकेको छैन ।
उपभोक्ताले उठाएका बिजुली सेवाको गुणस्तर, नियमितता लगायत सार्वजनिक सवालमा आयोगले एकपटक पनि मुख खोलेको छैन । उपभोक्ता दिक्क भइसक्दा आयोगले एउटा पत्र काटेर समस्याबारे जानकारीसमेत लिएको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विद्युत नियमन ऐनका मस्यौदाकार अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्तालाई आयोगले उपेक्षा गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस् भनेर ऐनमा थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दायित्व पूरा गरेनन्, तलबभत्ता खाएर मात्र बसे ।’
विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्तालाई बिर्सिएको आयोगले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने भूमिका पनि नखेलेको अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन् । ‘अपेक्षाअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्ने संकत नै देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले दुःख पाइरहँदा मौन बस्नुले आयोगको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।’
