काठमाडौं: काम चलाउ सरकारले बिस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् वि’रुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिस्तार गरेको गरेको मन्त्रिपरिषद् बदरको माग गर्दै रीट दायर गरेका हुन्।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को(९ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ। हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ।
गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए। अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ।