काठमाडौं :विभिन्न ११ वटा नागरिक संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीले असंवैधधानकि ढंगले संसद भंग गरेर नागरिक सर्वोच्चतामाथि निर्मम प्रहार गरेको भन्दै निर्णायक आनदोलनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक न्याय एवम् विकास र समृद्धिका लागि करिब दुई तिहाई मतका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम नगरेको, सुशासन एवम् सामाजिक न्याय र विकास दिन असफल प्रायः भएको अवस्थामा पार्टी भित्रको आन्तरिक मत भिन्नतालाई कारण देखाई नागरिक सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने सार्वभौम संसदलाई निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसले मुलुकमा विधिको शासनको मात्र उपहास भएको छैन, नागरिक सर्वोच्चतामाथि समेत निर्मम प्रहार भएको हाम्रो साझा निश्कर्ष रहेको छ । अतः यस्तो गैरसंवैधानिक कदमले हजारौं–हजार नागरिकको वलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्कि गणतन्त्रमाथि चुनौती खडा गरेकाले सम्पूर्ण मानवअधिकार, सुशासन एवम् लोकतन्त्र पक्षधर नागरिकलाई आन्दोलनका माध्यमद्धारा पुनः लोकतन्त्र हासिल गर्न एकपटक निर्णायक आन्दोलनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा सुशासन महासंघ नेपालका प्रमुख सल्लाहकार प्रकाश विकल्प, नेपाल जलवायु परिवर्तन महासंघ अध्यक्ष आरके ढुंगाना, नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश लामिछाने, निर्वाचन पर्यवेक्षण संजाल नेपालका अध्यक्ष जनक गिरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी जनअधिकार सरोकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिपक कार्की, एकीकृत राष्ट्रिय दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष युवराज वि.क,ग्रामिण महिला तथा वाल स्वास्थ्य सञ्जालका अध्यक्ष कोपिला पोखरेल, राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ का.वा अध्यक्ष शशी शर्मा मजँगैया, विश्व उपभोक्ता महासंघका महासचिव नवराज खनाल, शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव भरत के.सी. र किसान महासंघ नेपालका सचिव केशवप्रसाद भट्टराई रहेका छन् ।
