काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारप्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिएको छ। करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको छ।
सरकारले तत्कालै २५ हजार कामदार स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर हवाई टिकटलगायत अधिकांश रकम कामदार आफैंले खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
श्रमस्वीकृति गर्दा हरेक कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा रकम तिर्छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका क्रममा कामदार फिर्ता ल्याउँदा करार अवधिभित्र रहेको बोर्डले र करार अवधि सकिएकालाई सरकारले खर्च गरी कामदारको उद्दार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गर्न अझै कार्ययोजना ल्याइएको छैन्।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले कामदारको उद्दारका लागि बोर्ड र सरकार दायित्वबाट पन्छिन नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उसले कामदारको उद्दार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलब सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्न सरकारलाई भनेको छ।
आप्रवासी कामदारको रोजगारीको सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारको पहल गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका कामदारको सोही गन्तव्य मुलुकमा कामका विकल्प खोज्न सहजिकरण गर्नसमेत पिपुल फोरमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अधिवक्ता सोम लुइटेलले अलपत्र परेका अलेखवद्ध कामदारको फिर्ता तथा उपचार खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोर्नेपर्ने बताए। ‘सबै कामदारसँग आफैं पैसा हाल्ने समस्या हुन्छ,’ उनले भने,‘त्यस्ता कामदारको हवाई खर्च बोर्डमार्फत सरकारले गर्नुपर्छ’, उनले भने। करार अवधि नसकी फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतले जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन गत वैशाखमै आदेश दिएको थियो। आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका र अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फर्काउन लागेको हो। यद्यपि वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दुई लाख १८ हजार कामदारले कोरोनाबाट रोजगारी गुमाइसकेका छन्। ती सबै कामदार फिर्ता ल्याउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ। तर प्रयाप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न कठिन भएकाले सरकारले पहिलो चरणमा बढी समस्यामा परेका २५ हजार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन लागेको हो।
ती कामदार एक हप्ताभित्र स्वदेश आउन सुरु गरिने छ। सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजबाट कामदार ल्याउन लागेको हो। अधिवक्ता लुइटेलले रोजगार गुमाएर फर्कन लागेका कामदारलाई रोजगारदाताबाटै टिकट दिलाउन पहल गर्नुपर्ने बताए। त्यसो हुन नसके सरकार आफैंले खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार कामदारले होटलमा व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेले त्यसको खर्च आफैँ तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौँबाट गाउँसम्म जानका लागि यातायात खर्च सरकारले तिरिदिने भएको छ। फर्केकालाई काठमाडौंलगायत स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले चार्टर्ड उडानका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका शव ल्याउन आग्रह गरेका छन्। पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा दुई सय भन्दा बढी कामदारको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये ७५ जनाका परिवारले सम्बन्धीत देशमै दाहासंस्कार गर्न अनुमति दिएका छन्।
