काठमाडौं: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेलले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुनपर्ने आश्वासन दिएको पाइएको छ ।
विश्व बैंक अन्तर्गतको ‘लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी)’मा दायर भएको मुद्दाको सुनवाइका क्रममा एनसेलको धेरै स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी आजियटाका अधिकारीले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने भन्दै मौखिक आश्वासन दिएको बताएका हुन् ।
अन्तिम फैसलाको बुँदा नम्बर १७० मा उल्लेख भएअनुसार आजियटाका लागि म्यानेजिङ डिरेक्टर तथा अध्यक्ष र ग्रुप सीईओ रहेका टान श्री जमालुद्दिन इब्राहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको र उनले यस्तो आश्वासन दिएको बयानका क्रममा बताएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१५ नोमेम्बर ४ गते आजियटाका ग्रुप चिप कर्पोरेट डेभलोपमेन्ट अफिस अन्निस शेख महोमद र इब्राहिमसहित अन्यले तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई भेटेको उनीहरुले बयानमा बताएका छन् ।
सोही दिन इब्राहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । महानिर्देशक शर्माले र ओलीले मौखिक आश्वासन दिँदै एनसेलको अधिग्रहण गरेवापत आजियटाले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भनेको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २३ गते एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर लगाएको थियो ।
ठूला करदाताको मूल्यांकनअनुसार एनसेलले ४ किस्तामा गरी ४७ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिरेको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको नेपालमा दर्ता कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गर्दै एनसेलले नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।
विभिन्न तहमा सेल कम्पनी दर्ता गर्दै एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको टेलियासोनेरियाले मेलेसियन कम्पनी आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली भएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नेतृत्वको राज्य सञ्चालकहरुले नै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने पक्षमा लबिङ गरेका थिए ।
टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व आजियटालाई बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि विभागसँग पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा पूर्वादेशसमेत मागेको थियो । तर, विभागले कुनै जवाफ दिएन । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरु भने एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा कर प्रशासनले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सकेको थिएन ।
पूर्वसचिव द्वारिकाप्रसाद ढुंगेलले सार्वजनिक सरोकारको विषयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने फैसला हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर, उक्त कर निर्धारण व्यवसाय बन्द गर्ने नियतले गरिएको र नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको दाबी गर्दै एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनीले एक्जियटाले नेपाल सरकारविरुद्ध विश्व बैंकअन्तर्गतको आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाख ११ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आईसीएसआईडीभित्रको प्रशासकीय परिषद्को प्रक्रिया पूरा भई २०७६ जेठ ६ गते मुद्दा दर्ता हुनुका साथै सुनुवाइका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रशासकीय परिषद् अध्यक्षले नेपाल सरकार र एनसेलबीचको विवाद समाधानका लागि कोरियन नागरिक जोङ्गी किमको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गरेका थिए ।
