काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले चीनसँगको सीमानाकासम्म पुग्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गल्छी–रसुवागढी सडकलाई प्राथमिकतामा राखी १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेजट विनियोजन गरेको छ ।
‘गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवगढी सडको गल्छीदेखि स्याफ्रुवेशी खण्डको ६२ किलोमीटर दुई लेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने ।
उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने बताउनुभएको छ । आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो । कपास खेती उत्पादन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ, एक सय पाँच औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने, सुदूरपश्चिमको अत्तरियामा र कर्णलीको सुर्खेतमा जटिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्ने गरिने छ ।
उन्नत जातको कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट मेसिन उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइएको छ, उन्नत जातको कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट मेसिन उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय उत्पादन गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इनोभेटर सेन्टरका लागि २६ करोड बजेट विनियोजन गरिने छ । अति विपन्न र अति सीमान्तकृत वर्गका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा रोजगारी सिर्जना गरिने छ, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने छ ।
यसैगरी, सर्जकको बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उपयुक्त कारबाही अघि बढाइनेछ, भैरहवा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हलैया र प्रदेश १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ ।
औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा एकीकृत कार्ययोजना अगाडि बढाइने छ, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ब्राण्डिङ तथा पहुँच वृद्धिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिने छ, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिनको रुपमा प्रयोग गरिने, विद्युत् मासिक १० करोडभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट दिने छ ।
यस्तै, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न दुई पक्षीय सम्झौता गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपजको शाखा विस्तार गरिनेछ, वर्खा सुरुभएसँगै त्रसित हुँदै बाढीपहिरो जोखिम बस्तीका स्थानीय, भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलिय पाइप लाइन विस्तार गरिने छ ।
