हेटौंडा : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाइरहेको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षभित्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमा डुबाएको छ।
गत जेठ १७ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा संसद् बैठकमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको हो।
गत वर्ष नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन एक वर्ष ढिला गरी संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो। प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था शाखा प्रमुख अम्बिका घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन बन्न समय लाग्ने र प्रतिवेदन बनिसकेपछि पनि सदन चल्न नसक्दा एक वर्ष ढिला गरी प्रतिवेदन पेस भएको बताए।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार मन्त्रालय र मातहत लेखापरीक्षणबाट ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।त्यसमध्ये पाँच करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी निकायको बेरुजु ९७ करोड ३० लाख ६६ हजार देखिएको छ भने बाँकी एक करोड ५२ लाख २१ हजार बेरुजु समिति तथा अन्य संस्थाहरूको छ।
प्रदेश सरकारले २४ करोड ५३ लाख पाँच हजारको प्रमाण कागजात पेस गर्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म आफ्नो स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर आर्थिक विवरणमा पनि उल्लेख गरेको छैन। प्रदेश सरकारको लागि आएको पाँच अर्ब ९६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानको खर्च भई बाँकी रहेको अद्यावधिक हिसाबकिताब पनि यथार्थ नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
