काठमाडौंः संसद क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रम नेपाल सरकारले खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणमार्फत सो कार्यक्रम खारेज भएको घोषणा गरेका छन्।
संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताएका छन्।
यस वर्ष संसद विघटित अवस्थामा रहेकाले यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने निश्चित थियो। सरकारले भने कार्यक्रम नै सदाका लागि खारेज गरिदिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो।
