काठमाडौं:नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को गर्दै असीमित अधिकार दिएको छ ।
सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा सामुहिक निर्णय गर्ने गरिन्छ । तर, नेकपा एमालेमा भने व्यक्ति केन्द्रित अधिकार थोपर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यही प्रवृतिका कारण दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित भएको धेरै समय नभएको र एमालेसमेत विभाजित मानसिकतामा रहेका बेला ओली भने आफूमा एकपछि अर्को अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नबाट पछि हटेका छैनन् ।
एमालेले बिहीबारमात्रै ओलीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
बालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले गरेका चार वटा निर्णयमध्ये ३ नम्बर निर्णयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र र राष्ट्यि राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार ओलीमा प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख छ ।
चार नेतामाथि कारवाही फुकुवा तर जेठ २ मा नफर्कने संकेत
‘पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पहिल्यै खोलिएको थियो बाटो
त्यसो त नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘तानाशाही’ भएको आरोप लगाउँदै माधवकुमार नेपाल पक्षले उनीविरुद्ध संघर्ष जारी राखेको छ ।
पार्टीमा ओलीको स्वेच्छाचारी बढेको भन्दै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको माधवकुमार नेपाल समूहले गत फागुन २८ का निर्णय सच्चाउन माग गरिरहेका बेला ओलीलाई थप अधिकार दिएर उनले आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन् ।
ओलीलाई थप अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउने एजेण्डा गत चैत ६ गते बसेको बैठकले नै निर्णय गरिसकेको थियो । गत चैत ६ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय एमाले केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने एजेन्डा नै पास गरेको थियो ।
माधव नेपालसहित चारजना एमाले नेताको कारवाही फुकुवा
एमालेको १२ औं बैठकले गरिएको भनिएको उक्त निर्णयमा अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन शीर्षकको एजेण्डा पारित भएको थियो । जसमा समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने र राख्न सक्ने अधिकार उनै ओलीमा पुर्याइएको थियो ।
उक्त बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अव पार्टीलाई अनुशासित, जन आधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझ सशक्त गुडाउन सक्ने संकल्प बैठकले गरेको छ ।’
त्यस अन्र्तगत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा मातहत कमिटीको सदस्य थप्ने वा हटाउने अधिकारका साथै संवैधानिक निकायहरुमा पार्टीको तर्फबाट लिइने सबै अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीमा निहित भैसकेका छन् ।
