भैरहवा : पूर्वाधार निर्माणको हालको गति यथावत रहेमा आगामी असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै उड्न पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ आएपछि नेपालमा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भएको हो । त्यसयता नेपाली कामदार काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । असारसम्म निर्माण सम्पन्न भएमा वैदेशिक रोजगारको ३५ वर्ष लामो ईतिहासमा नयाँ मोड आउने छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमसहित गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका केही जिल्लामा कामदार उक्त विमानस्थलबाट उड्न सक्नेछन् ।
करिब ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भईसकेको विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ । अब प्राविधिक उपकरण जडानको काम मात्र बाँकी रहेको आयोजनाको भनाई छ । विमानस्थलका लागि विदेशबाट आउनुपर्ने सबै उपकरण आइसकेको र उपकरण जडानका लागि विदेशबाट ल्याइने दक्ष जनशक्ति पनि छिट्टै आउने बताइएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला मुलुकका अन्यस्थानमा निर्माण रोकिएपनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण यथावत चलेको थियो । सरकारले उक्त विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडी सारेको छ । सन् २०१७ डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्नेगरी सन् २०१५ मा शुरु भएको विमानस्थलको सौन्दर्यकरणका लागि साजसजावट तथा रङरोगनको काम मात्र वाँकी रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि वैदेशिक रोजगारलाई पनि सोहीअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये पुनः श्रम स्वीकृतिलाई यसअघि नै प्रदेशस्तरमा पु¥याइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ पुस १५ गतेदेखि नै वैदेशिक रोजागारीमा जाने कामदारलाई प्रदेशस्तरबाट श्रम स्वीकृति दिने कार्य शुरु भएको हो । शुरुमा पहिलो पटक प्रदेश नं. २ को जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटबलबाट व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो ।
हाल मन्त्रालयले प्रदेश नं १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीका श्रम कार्यालयबाट पनि व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति दिईरहेको छ । मुलुकका सात वटै प्रदेशका वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल सेन्टर, अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र दर्ता र सञ्चालन भइरहेका छन् भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले पनि शाखा सञ्चालनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभागमा दवाव दिइरहेका छन् ।
