Advertisement
SKIP THIS
सम्झौता हैन कारवाहि गरिन्छ ,ओलि पक्ष

सम्झौता हैन कारवाहि गरिन्छ ,ओलि पक्ष

काठमाडौं :नेपाल एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले अगाडि सारेका सर्त मान्न तयार नभएको अध्यक्ष केपी ओली पक्षले जनाएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले खनाल–नेपाल पक्षका सर्त भन्नेभन्दा पनि कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने बताए । , ‘अब सम्झौता होइन, माधव नेपाल समूहमा लाग्नेलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने हो । शुक्रबारको निर्णय दृढ गएर गरिएको निर्णय हो ।’

शुक्रबार आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले २३ सदस्यीय स्थायी समिति खारेज गरेका छन् भने नेपाल पक्षका नेताहरुले पाएको जिम्मेवारी पनि खोसेका थिए ।

यस्तै ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर अध्यक्ष महासचिव बाहेक अरु पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोसेर निर्वाचन आयोजक कमिटी बनाएका बताएका थिए ।

ओलीले माओवादी पक्षबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गराएका थिए । ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेको विदेश विभाग प्रमुखबाट माधव नेपाललाई हटाएर डा.राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बैठकले प्रदेश १ को इन्चार्जबाट भीम आचार्यलाई हटाएर सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा ‘बादल’, कर्णालीमा एमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्ट इन्चार्ज तोकेको छ । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

यस्तै ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठन विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई दिएको छ । पार्टी स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी भने ओली आफैंले राखेका छन् । त्यस्तै प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट योगेश भट्टराईलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई तोकिएको छ । यी निर्णयबाट नहट्ने ओली पक्ष पछि नहट्ने थापाको दाबी छ ।

त्यसको काउन्टरमा खनाल– नेपाल समूहले पनि शुक्रबार समानान्तर कमिटी बनाएको छ । खनाल–नेपाल पक्षले शनिबार समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै पार्टी एकता कायम राख्न शुक्रबारको निर्णय खारेजीको माग गरेको थियो । तर खनाल– नेपाल पक्षले प्रदेश १ को संयोजनको जिम्मा भीम आचार्यलाई, प्रदेश २ को घनश्याम भुसाललाई, प्रदेश ३ को अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई, प्रदेश ४ को जिम्मा सुरेन्द्र पाण्डेलाई, ५ र ६ को जिम्मा युवराज ज्ञवालीलाई र प्रदेश ७ को जिम्मा भीम रावललाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, युवा विभागको जिम्मा रघु पन्त, विद्यार्थी विभागको जिम्मा गोकर्ण विष्ट, प्रचार विभागको जिम्मा योगेश भट्टराई, महिला विभागको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई र बुद्धिजीवी विभागको जिम्मा प्रमेश हमाललाई दिइएको छ । तर खनाल–नेपाल पक्षले पार्टी एकता कायम राख्न ०७५ जेष्ठ २ गते अघिको नेकपा कमिटी कायम राख्नुपर्ने, बाम गठबन्धनको सरकार कायम राख्नुपर्ने र पार्टी विधि विधानमा चलाउने पर्ने सर्त राखेको थियो ।

ओली पक्षले यसलाई विग्रहको संज्ञा दिँदै चैत सात गते बस्ने बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्ने थापाले बताए ।

‘अबको एमाले भनेको झगडा गरेर बस्ने एमाले हामी बनाउँदैनौँ । चैत सात गरे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र विग्रह र विद्रोह वातावरणलाई निमिट्यान्न पारेर अगाडि जान्छ,’ थापाले भने । खनाल– नेपाल पक्षसँग एक भएर जाने कुराबाट पार्टीले दिएको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने ओली पक्षको बुझाइ छ ।

ओलीका विश्वास पात्र मध्येका एक थापाले भने, ‘अबको एमालेमा सबैको एउटै सार, एउटै मान्यता, बुझाइमा एकरुपता, लक्ष्यमा एक रुपमा, उद्देश्यमा एकरुपता र काममा एकरुपता भएको पार्टी बनाइन्छ । एउटै पार्टी तर दशतिर फर्किएको पार्टीले लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं’  खनाल– नेपाल पक्षको गुटबन्दी नसहने र त्यसलाई निरन्तरता हुन पनि नदिने थापाले बताए । ‘गुटबन्दी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ठूलो रोग हो । अपराध हो । त्यसलाई अब नसहने र त्यसलाई निरन्तरता हुन नदिने हाम्रो कुरा छ,’ थापाले भने ।

बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा नजाने खनाल–नेपाल पक्षको अडानको पनि सुनुवाइ नहुने उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले बैठक जहाँ पनि बेलाउन सक्नुहुन्छ । बैठकमा जानुपर्यो नि । बैठक बोलाए ठाउँमा नजाने अनि अर्याल होटलमा बैठक गरेर कसरी हुन्छ । पार्टी कसरी चल्छ,’ उनले भने ।

शनिबार ओलीले पनि चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भए विधानअनुसार हुने भन्दै कारबाहीको संकेत गरेका थिए । ‘सुनिन भन्न पाइने छैन । २०७७ साल चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु । केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु आउनुहोला । अनुपस्थित रहँदै जानुभो भने विधानको व्यवस्थाअनुसार हुँदै जानेछ,’ ओलीको भनाइ थियो । योसँगै नेकपा एमालेमा विभाजनको रेखा थप कोरिँदै जाने देखिएको छ । खनाल–नेपाल पक्षको ४–५ मा हुने राष्ट्रिय भेला र ओली पक्षको ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई निर्णायक रुपमा हेरिएको छ । रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया