काठमाडौं :प्रयोगकर्ताले परीक्षणभर निःशुल्क फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहित कार्यविधि पारित भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन ४ गते बसेको बोर्ड बैठकले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको हो ।
योसँगै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फाइभजी परीक्षणको लागि पहिलो बाटो खुलेको छ । अब फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएसँगै सेवाप्रदायकले फाइभजी परीक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । यसअघि सरकारले नेपालमा फाइभजी सेवा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल टेलिकमलाई पहिलो चरणमा अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
एनसेलको विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले उक्त निर्णय लिएको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो ।
कार्यविधिअनुसार सेवाप्रदायकले पहिलो चरणमा नयाँ प्रविधिको परीक्षण गरिने स्थान, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी, नेटवर्क जडान र सञ्चालनको समय तालिका सहितको मोडालिटी प्राधिकरणमा पेस गर्नु पर्नेछ । साथै त्यस्तो नयाँ प्रविधिको परीक्षण गर्दा ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसका आधारमा प्राधिकरणले अध्ययन गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । त्यसपश्चात सेवाप्रदायकले आवश्यक हार्डवेयर/सफ्टवेयर आयात तथा जडानको काम अघि बढाउन सक्नेछन् । यो काम प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने जनाइएको छ ।त्यसपश्चात सेवाप्रदायकले परीक्षणका लागि कुल एक वर्षको समय अवधि प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सेवाप्रदायकलाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । भने, सेवाप्रदायकले पनि उक्त अवधिमा प्रयोगकर्ताबाट कुनै शुल्क असुल गर्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । यसरी परीक्षणका लागि उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सी परीक्षणको अवधि समाप्त भएसँगै फिर्ता हुनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसरी परीक्षण समाप्त भएपश्चात सेवाप्रदायकले परीक्षणका लागि प्रयोग भएको उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यदि उक्त उपकरण फोरजीमा प्रयोग गर्न सकिने भएको खण्डमा प्राधिकरणबाट पुनः स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । त्यतिमात्रै नभएर सेवाप्रदायकले परीक्षणको क्रममा प्राधिकरणलाई नियमित रुपले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत जनाइएको छ ।
