कोभिड– १९ को असर कम गर्न पार्टीबाट केकस्तो योगदान दिन सकिन्छ भनी नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको अनुगमन समितिका संयोजक हुन् डा. प्रकाशशरण महत । समितिले संगठन परिचालन गरी कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गरिरहेको छ ।
सरकारले तयारीबिना लकडाउन अन्त्य गरेको भन्दै महतले त्यसको आलोचना गरेका छन् । समितिले गरेको अध्ययन भ्रमण, क्वारेन्टाइनको अवस्था, कोरानाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र कांग्रेसको अबको भूमिकाका बारेमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का खगेन्द्र भण्डारीले डा. महतसँग गरेको कुराकानी :
कोभिड– १९ अनुगमन समितिले गर्ने कामचाहिँ के हो ?
जिम्मेवार प्रतिपक्षी पार्टीको नाताले कोभिड– १९ (कोरोना भाइरस) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु, खबरदारी गर्नु र नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवदेनशील बन्न दबाब दिनु प्रमुख दायित्व हो। कांग्रेसले सुरुदेखि नै कोभिड– १९ नियन्त्रणमा सरकारलाई साथ र सहयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ। तर यसबीचमा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको निष्कर्ष कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निकालेपछि पार्टीका तर्फबाट कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिको अनुगमन गर्न मेरो संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
हामीले कोरोना प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने र सोही आधारमा पार्टीको दृष्टिकोण तयार गर्नुका साथै सरकारलाई पनि समस्या सम्बोधनका लागि दबाब दिने गरेका छौं। सँगसँगै कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि प्रेरित गर्ने। त्यस्तै पार्टीका तर्फबाट पनि कहाँ कसरी संगठन परिचालन गर्न सकिन्छ र कोभिड– १९ को असरलाई कम गर्न योगदान दिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि हामी अध्ययन गर्दै छौं।
यसबीचमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरेका छौं। अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं भने यही बीचमा राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीतिबारे छलफल गरेका थियौं। हाम्रा कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले समेटेको पनि छ।
उद्योगधन्दा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेन भने बेरोजगारी झन् भयावह हुने, बेरोजगार बढ्दै जाँदा आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै जाने र दैनिक जनजीविका पनि कठिन हुन सक्नेतर्फ हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौं। यी कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीहरूसँग पनि भनेका छौं। वार्षिक बजेटमा यी कुरालाई समेट्न सकेको भए बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसमा सरकार चुकिसकेको छ। अहिले मौद्रिक नीतिमा समेट्न खोजिएको छ, तर यसको प्रभावकारीतामाथि शंका छ।
सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ। कोभिड– १९ मा सरकारको तयारी र लकडाउन अन्त्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
लकडाउन अन्त्य भएको भन्दै सरकारले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा संक्रमण रोकथाम गर्न सरकार लागेन। सम्पूर्ण समय पार्टी विवादमै बितेको छ। सरकारले कुनै तयारी नै गरेन। मुलुकभित्र सुरक्षित क्वारेन्टाइन निर्माणमा ध्यान दिएन। जसका कारण क्वारेन्टाइनबाट कोरोना संक्रमण फैलियो। नत्र भने नेपालमा कोरोना संक्रमण न्यून हुने अवस्था थियो। सरकारको लापरबाहीका कारण यति ठूलो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो। अब सरकारले लकडाउन खोलेको घोषणा गरेको छ। सधैं मुुलुकलाई लकडाउनकै अवस्थामा राख्न त सम्भव छैन। तर लकडाउन खोलिसकेपछि संक्रमणको यथार्थ चित्रण हुने गरी सरकारले कुनै गृहकार्य गरेको देखिएन। न टेस्टिङको दायरा बढाएको छ। को संक्रमितका भएको छ/छैन भनेर यकिन आँकडा सरकारसँग छैन। कमसेकम बृहत्तर तस्बिर त हुनुपर्यो।
आर्थिक समाजिक जीवन कठिन भइरहेका बेला लकडाउन खोल्नुको विकल्प नरहे पनि जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारको हो नि। कोरोना नियन्त्रण गर्ने र नागरिकको सुरक्षाका लागि हाम्रा योजना यी–यी हुन् भनेर खै सरकारले भनेको ?
भौतिक दूरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने भनिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यहाँ मापदण्ड अपनाइएको छ कि छैन ? चालक, सहचालकदेखि यात्रु र सवारी साधनलाई सुरक्षित बनाउने काम भएको छ कि छैन ? यातायात व्यवसायीका समस्या छन्, उनीहरूका मागको सम्बोधन कसरी गर्ने ? यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन।
शैक्षिक संस्था खोल्ने भनेको छ, त्यसको तयारी गरेको पाइएन। विद्यालयमा कोरोना संक्रमण नहुने परिस्थिति सिर्जनाका लागि खोइ त पूर्वतयारी ? उद्योग व्यवसाय, सार्वजनिक स्थललाई कोरोना संक्रमणमुक्त बनाउन सरकारले पहल गरेको खोइ ? न स्थानीय तहलाई कुनै खालको सहयोग केन्द्र सरकारबाट भएको पाइएको छ न अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने काम नै भएको छ।
विनातयारी लकडाउन खोलिदिँदा आगामी दिन थप भयावह हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। हामी पनि चाहन्छौं कि सधैं लकडाउन सम्भव छैन। त्यसले आर्थिक क्षेत्र थप धराशयी हुन्छ। तर सरकारले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिने काम गरेको छैन। त्यसकारण लकडाउन खोल्नुअघि त्यसका लागि सम्भावित पूर्वतयारी गर्न सकेको भए उत्तम हुन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरियो, सकियो।
कोभिड– १९ नियन्त्रण र नागरिकको जीवनरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील भएन भन्ने निष्कर्ष हो ?
हो, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील देखिएन। नागरिकलाई दैनिक जीवन चलाउन गाह्रो भएको छ। बेरोजगारी बढेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले ठोस पहल गरेको हामीले पाएका छैनौं। न्यूनतम आम्दानीका लागि काम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यी काम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले धेरै मान्छे गाउँ फर्किएको अवस्था छ। उनीहरूलाई गाउँमै रोजगारको सुनिश्चितता हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। लकडाउन घोषणा पनि हचुवाका भरमा गरियो, अन्त्य पनि त्यसरी नै भयो।
तपाईंले नेतृत्व गरेको अनुगमन समिति काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा क्वारेन्टाइन निरीक्षण गर्न गएको थियो। कस्तो थियो त्यहाँको अवस्था ?
विद्यालय, सार्वजनिक भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। त्यहाँ कुनै मापदण्ड लागू भएको छैन। बेन्चहरू मिलाएर सुत्ने व्यवस्था छ। एउटै कोठामा हुलका हुल मान्छे राखिएको छ। सयौं मान्छे एउटा भवनमा अव्यवस्थित तरिकाले राखेको पाइयो। न त्यहाँ कुनै भौतिक दूरी कायम छ, न त आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध छ। हप्तौंसम्म परीक्षण नहुँदा कसलाई कोरोना छ/छैन टुंगो छैन। लापरबाही भएको देख्यौं हामीले। स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाना खुवाउने गरेको पाइयो। उनीहरूले सीमित साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न खोजेको पाइयो। केन्द्रको कुनै पनि खालको सहयोग पाएको हामीले देखेनौं।
प्रदेश सरकारले टोकन मनीका रूपमा केही सहयोग गरेको छ। त्यो पर्याप्त छैन। केही समयअघि भारतबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किए। त्यस्तो बेलामा सरकारले जहाँ बढी चाप छ त्यहाँ बढी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सबैलाई समानरूपमा सहयोग गरेको पाइयो। समग्रमा भगवान् भरोसाका रूपमा मुलुक चलेको देखियो। केन्द्र सरकार बेखबर छ। प्रदेश सरकारको न्यून सहयोग मात्रै देखियो।
ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारको प्रबन्ध मिलाउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?
तत्काल दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न स्थानीय तहबाटै न्यूनतम आयका लागि रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूका क्षमताको उपयोग गर्दै सरकारले न्यूनतम रोजगारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यसका लागि ठूलो धनराशि चाहिँदैन। तत्कालका लागि भए पनि स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र बजार हेरेर कामको व्यवस्था गरिनुपर्छ। दोस्रो, उद्योगधन्दा तथा साना र मझौला व्यवसायलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। रोजगारलाई विस्तारै सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संक्रमण नहुने परिस्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। आम नागरिकले पनि सचेतना अपनाउनुपर्छ। त्यस्तै राहत दिँदा लक्ष्यित क्षेत्र र समुदायलाई दिनुपर्छ। खाद्यान्न संकट आउन नदिन ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ताकि भोलिका दिन संक्रमण बढे त्यसलाई सामना गर्न सकियोस्। अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ।
म यसैमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। विदेशबाट आउने नेपालीका लागि प्लेन चार्टर्ड गर्ने गरिएको छ। अब चाटर्ड होइन, नियमित उडान गर्नुपर्छ। प्लेन चाटर्डका नाममा कमिसनको खेल भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, भनसुनका आधारमा टिकट पाइने र महँगो टिकट किन्नुपर्ने बाध्यता नेपालीलाई छ। त्यस्तै पैसा नहुनेहरू स्वदेश आउन नपाउने अवस्था छ। त्यसकारण नियमित उडान सुनिश्चित गरिनुपर्छ। पैसा नहुने र समस्यामा परेका श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगार कोषमा श्रमिकको योगदान छ। त्यसको परिचालन गरेर स्वदेश फर्किन चाहने सबै श्रमिकलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ। प्लेन चाटर्डका नाममा भइरहेको लुट अन्त्य हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय सरकारले परीक्षणको दायरा घटाउँदै लगेको छ। कोरोना नियन्त्रणतर्फ गएको हो ?
परीक्षण घटाउनुको एउटै कारण भनेको सरकारसँग टेस्टिङ किटै छैन। निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन सरकार तयार छैन। निजी क्षेत्र र निजी अस्पताललाई पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने र परीक्षणको जिम्मा दिए हुन्छ।
सरकारले आफूले पनि समयमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्ने, ल्याए पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने र पारदर्शी नगर्ने। त्यसकारण आफू पनि काम गर्न नसक्ने अनि निजीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने तरिकाले त स्थिति भयावह बनाउन सक्छ।
परीक्षणको दायरा अझै बढाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग हो ?
सरकारले कम परीक्षण गर्ने र संक्रमित संख्या कम देखाएर कोरोना नियन्त्रणतर्फ गएको भन्ने सन्देश दिन खोजेको पनि हुन सक्छ, तर यो आत्मघाती काम हो। जिम्मेवार राज्यले कहिल्यै पनि यस्तो गर्दैन। नागरिकलाई गुमराहमा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड राज्यले गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अहिल्यै कम परीक्षण गर्दै जाँदा आगामी दिनमा कोरोना संक्रमण व्यापक भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? अहिले देखिएको चुनौती त वास्तविक हो। यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यसकारण चुनौती समाधानका लागि पनि सरकार त्यहीअनुसार क्रियाशील हुनुपर्छ। ढाकछोप गर्ने काम हुनु हुँदैन। अहिले धेरै संक्रमितमध्ये बाहिरबाट आएका युवा धेरै छन्। उनीहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि निको भएका हुन्। तर परीक्षण बढाएनौं भनेर ती संक्रमित व्यक्तिका बयोवृद्ध, बालबालिका संक्रमण फैलियो भने अवस्था अकल्पनीय हुनसक्छ।
एकातिर कम परीक्षण गर्ने र अर्कातर्फ लकडाउन खोलिदिँदा परिस्थिति भयावह हुन सक्छ भन्ने चिन्ता हो ?
कोरोना परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनैपर्छ। क्वारेन्टाइन केन्द्रलाई सुरक्षित र मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ। अब त लकडाउन खुलिसकेको छ। जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्दै जानेछ। चहलपहल र भीडभाड बढ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भएपछि ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली फर्किने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले नै बढी सचेतना अपनाउनुपर्ने छ। सरकारको भर गरेर बस्ने अवस्था छैन।
कोभिड– १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कुन पाउनुभयो ?
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र नै बढी प्रभावित छ। विद्यालय/कलेज बन्द छन्। लाखौं विद्यार्थी घरमै छन्। आर्थिक क्षेत्रमा खर्बौंको नोक्सानी पुगेको छ। लाखौंको संख्यामा बेरोजगार बढेको छ। पर्यटन क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोरेको छ। अरू क्षेत्र तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने भए पनि पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा आउन अझै एकदुई वर्ष लाग्छ। त्यहाँ काम गर्ने ठूलो जनशक्ति बेरोजगार बनेको छ। यसले व्यक्तिगत जीवनमा ठूलो संकट ल्याएको छ। मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। अर्बौंको लगानीको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छ। मातृ तथा बालमृत्युदर बढेको छ। सञ्चार क्षेत्र त्यत्तिकै प्रभावित छ। त्यसकारण कोरोना संक्रमणबाट भएको क्षतिभन्दा संक्रमण हुन सक्छ भन्ने चिन्ताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षति धेरै ठूलो छ।
कोभिड– १९ को असर र त्यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनेबारे सरकारको तयारी कस्तो पाउनुभयो ?
हामीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि भेट्यौं, तर उहाँहरू हामी काम गर्दै छौं, यो गर्छाैं, त्यो गर्छाैं भन्नुहुन्छ तर परिणाममा त्यस्तो देखिएको छैन। स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि दिनको १० हजार टेस्टिङ गर्छाैं भनेर हामीसँग पनि भन्नुभएको थियो। अहिले पाँच हजारबाट पनि घटेको छ। सरकारका मन्त्रीहरूको बोलीको कुनै ठेगान छैन। कुनै प्रतिबद्धता छैन। उहाँहरूले सम्पूर्ण शक्ति पार्टीको आन्तरिक सत्ता समीकरण जोगाउनमै प्रयोग गर्नुभएको छ।
साधनस्रोतको अभावमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो कि ?
साधन स्रोत वा पैसा नभएर सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने हुँदै होइन। साधन स्रोतको सदुपयोग भएन। पारदर्शी भएन। सरकारले यहीबीचमा १० अर्ब कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको बतायो। तर त्यो कुन क्षेत्रमा कति भयो भन्ने सार्वजनिक गरेनन्। मन्त्रालयगत एकमुष्ट खर्च मात्र सार्वजनिक भयो। अर्बौंको भ्रष्टाचारका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। त्यसकारण सरकार अनियमिततामा लिप्त छ। जहाँ खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ खर्च भएन। पैसाको व्यापक दुरुपयोग भयो।
सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको र भ्रष्टाचार भएको भन्नुभयो, तर कांग्रेसको मौनतालाई पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् नि ?
तोडफोड, आगजानी गर्यो भने मात्रै विपक्षी देखियो भन्ने हाम्रो मानसिकता व्यापक बनेको छ। संसद्मा तोडफोड गरेको, रेलिङ भाँचेको, सडकमा टायर बालेर ढुंगामुढा गर्ने प्रतिपक्षी मात्र देख्ने हाम्रो बानी बसेको छ। जुन काम कांग्रेसले गरेको छैन र गर्दैन पनि। कांग्रेस शान्तिपूर्ण र वैधानिक तरिकाले विरोध गर्छ। संसद्मा विषय उठाउने हो। सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने हो। यसले गर्दा पनि प्रतिपक्षी किन चुपचाप भन्ने प्रश्न उठेको हो।
शान्तिपूर्ण विरोधलाई नसुन्ने, यिनीहरू भन्दै गर्छन् भन्दै वास्ता नगर्ने सरकारको मानसिकता छ। अब पनि सरकारले सुनेन र यही रबैया देखायो भने कांग्रेस सडक र सदनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। भौतिक दूरी कायम गर्दै सडकमै सरकारविरुद्ध सशक्त रूपमा कांग्रेस उत्रिन्छ।
लकडाउन खोलिसकेपछि सरकारले गर्नुपर्ने काम केके हुन् ?
लकडाउन गर्ने भनेर सुरुमा सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्यो। चार महिनामा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि एउटा पनि प्रभावकारी कदम चालेन। दुईजना संक्रमित हुँदा लकडाउन गरियो। अहिले करिब १८ हजार संक्रमित पुग्दा र दैनिक सयभन्दा बढी संक्रमित हुँदा लकडाउन खोलियो। हिजो किन लकडाउन र आज किन लकडाउन अन्त्य भन्ने ठोस जवाफ सरकारसँग छैन। यसले पनि सरकारको तयारी र कामकारबाही प्रस्ट हुन्छ।
लकडाउन खोल्दै गर्दा भोलि यस्तो खालको जोखिम आउन सक्छ र त्यसका लागि यीयी तयारी गरेका छौं भनेर भन्नुपथ्र्याे। त्यसैले मैले पहिला पनि भनेको छु– अब सरकारको भर पर्ने बेला छैन। हामी आफैं कसरी सुरक्षित हुन्ने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ। न पूर्वतयारी सरकारले गरेको छ न त भोलिका दिनमा संक्रमण भयावह भएपछि सरकारले केही गर्नेछ। लकडाउन खुल्यो, अब सबै सामान्य भयो भनेर नसोचौं। सरकारले हचुवाका भरमा लकडाउन खोलेको हो। सरकारलाई एउटै चिन्ता भनेको उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन नभए सरकारको खर्च धान्न सक्ने सामथ्र्य नभएरै लकडाउन खोलिएको हो।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल स्रोत भनेको बाहिर मुलुकबाट हुने आयातबाट आउने राजस्व नै हो। जनजीवन सामान्य भयो भने आयात बढ्छ। जसले गर्दा राजस्व बढ्छ। यो ध्याउन्नले मात्रै लकडाउन खोलिएको छ। कोरोना नियन्त्रण भइसकेको भएर सरकारले लकडाउन खोलेको होइन। मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र भीडभाडमा नजाने काम हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रा व्यवहार सुधार्दै कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपाय सोचौं। हेलचेक्र्याइँ नगरौं।
