रामचन्द्र जोशी
मुलुक संघीयतामा गए पश्चात विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक शासन पद्धति, स्रोत साधनको उपलब्धता,प्रशासनिक सेवा प्रवाह, पहुँच र सशक्तिकरण लगायत विविध पक्षमा देशले फड्को मारेको देखिन्छ । लामो समय सम्म एकात्मक केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा शासित नेपाली जनताको पटकपटकको जनआन्दोलन तथा संघर्षको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै अखण्ड नेपाललाई ७ प्रदेश,७७ जिल्ला,७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गर्यो । संवैधानिक रुपमा देशलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरी तीनै तहका अधिकारहरुको बाँडफाड गरियो । गाउँ गाउँमा सिंह दरबारमा भन्ने मुल मन्त्रका साथ स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको करीब ८ बर्षे प्रारम्भिक समयमा सिंह मात्रै गाउँमा पुग्यो दरबार पुगेन भन्ने आम जनताहरुको बुझाइ छ । शैशवास्था बाट हुर्कदै गरेको गणतन्त्रको दिर्घायुको कामना गर्ने भन्दा श्रराप्नेको संख्या दिनानुदिन बृद्धि हुदैछ ।
राजनीतिक र वित्तीय रुपमा देशलाई संघीयतामा लिन सफल भएता पनि प्रशासनिक व्यस्थापनमा राज्यको उदासिनता देखिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको बर्खिलाप हुने गरी संघीय सरकारले ऐन,कानून निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरु पुनःफिर्ता गराउने कसरतमा जुटेको छ ।राजनीतिक दलको अनिच्छाका कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक ऐन तथा कानूनहरु संविधान जारी भएको लामो समय सम्म पनि ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । प्रशासनिक रुपमा अनुदार देखिने राजनीतिक दलहरुको निरीहपनाले प्रशासकीय संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन । स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्म राजनीतिक दलको अकर्मण्यताका कारण सर्वसाधारण जनताको दल प्रतिको वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । द्वन्द्वकालिन समय देखि पेशागत मर्यादा र साखलाई बचाउदै जनप्रतिनिधि विहिनताको लामो समय सम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दोहोरो भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले बिषम परिस्थितिमा पनि जनताका जनजीविका र दैनिक सेवा प्रवाहका सवालमा प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख कडी मानिएको कर्मचारीतन्त्र संघीयता सँगै असुरक्षित महसुश गर्न थालेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा आएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीहरुलाई धरासायी बनाइ दिएको छ । यो ऐनले कर्मचारीहरुमा विभाजनको रेखा कोरीदिएको छ । उच्च मनोबलका साथ संघीयता कार्यान्वयनका लागि उत्साहित कर्मचारीतन्त्र समायोजन ऐन जारी भए पश्चात विरक्त बनेको छ । ऐनले कर्मचारीहरु बीच असमानता,विभेद र छुवाछुत गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मानिएको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन पश्चात आएका कर्मचारी, २०७६ को संघीय लोक सेवा बाट सिफारिस कर्मचारीहरु,प्रदेशलोक सेवा आयोग बाट सिफारिस कर्मचारीहरु,विकास समिति बाट आएका कर्मचारीहरु,संस्थान बाट समायोजित कर्मचारी,अस्थायी,करार कर्मचारी र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी आदि थरी थरीका कर्मचारीहरु कार्यरत छन । कर्मचारी फुटाउ र शासन गर भन्ने सिद्धान्त बाट अभिप्रेरित नेतृत्व स्थानीय तहका कर्मचारीका हक अधिकार प्रति उदासिन देखिन्छ । यस्ता कार्यमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च ओहोदामा रहेका प्रबुद्ध मानिएका व्यक्ति नै संलग्न रहेको पाईन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो धरातल बिर्सेर आफु भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो निकृष्ट र घृणित सोचका कारण कर्मचारीहरु अन्यायमा परेका छन ।
कर्मचारीको अभिभावकीय भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउँदा कुन मनोबलका साथ काम गर्ने ? केही नगरपालिका तिर समायोजनको उपसचिव हुदाहुदै शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउदा कुन उत्प्रेरणाले र आकर्षणले काम गर्ने ? जसले शरण दिनु पर्ने हो उसले नै मरण गरे कसलाई अभिभावक मान्ने ? यी जटिल नैतिक प्रश्नहरुका बावजुत कर्मचारीहरु पेशागत इमान्दारिताका साथ संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागि अग्र पङ्तिमा रही काम गर्दै आएका छन । संघबाट कामकाजका लागि आएका कर्मचारीहरु पनि आएकै दिन देखि फिर्ता हुने दिन गन्दै बस्छन । लामो समय सम्म स्थानीय तहमा काम गर्न मान्दैनन । आखिर स्थानीय तहको जागिर सबैको लागि बिकर्षण किन बन्दैछ ? यस्ता गहन बिषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व किन मौन छ ?
संघियतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कोषे ढुंगा मानिएको निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद बाट स्वीकृत भई सभामा पेश हुन लागेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्ने हो भने विभेद नै विभेद गरेको छ । यसले बल्झिरहेको घाऊमा मल्हम पट्टि लाउनुको साटो झन नुनचुक छर्कने सम्भावना बढेर गएको छ ।विधेयकले स्थानीय कर्मचारीहरुको सेवासुविधा,वृतिविकास,सरुवा,बढुवामा लगाम लगाउने निश्चित नै छ । संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुमान योग्य चक्रिय प्रणाली अनुसार सरुवा हुने तर स्थानीय तहमा निश्चित बर्ष पछि दोहोरो सहमतिको आधारमा मात्र सरुवा हुने । त्यसमा पनि जाने र आउने पालिकामा कर्मचारीको शाखा,गोत्र आदि मिलाउनु पर्ने विवशता त छदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तो विभेद असमानता र छुवाछुत गर्न छुट छ र ? नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानता र छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हक आकर्षित हुदैन र ? न्याय हराएको मेरो देशमाजो रक्षक उ नै भक्षक भए पछि अब कहाँ न्याय पाउने सरकार ? कर्मचारीको चित्कारलाई किन सुन्दैन सरकार ?
संघीय कर्मचारीका लागि संघिय निजामती ऐन ,प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश निजामती ऐन अनि स्थानीय तहका लागि छुट्टै ऐन यस्ता अर्कमण्यताले कर्मचारी विभेदलाई मलजल पुर्याएको छ । स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तेरिज विपरित सातौं तहमा नियुक्त हुनु पर्ने विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरुलाईकेही स्वार्थ समूहका कारण छैठौं तहमा थन्काएको अवस्था छ । केही प्रदेशहरुले स्थानीय सेवा ऐन लागु गरेर यस्को व्यवस्थापन गरेका छन भने केही प्रदेशले ऐन ल्याउने सुरसारै गरेका छैनन् । एउटै मितिमा संघिय लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका सँगैका कर्मचारी कोही छैठौं तह कोही भने सातौं तह यस्तो चरम विभेद आखिर कसका लागि र किन ? के लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता यस्तै विभेद र असमानता हो ? पृथकीकरण र विभाजन हो ? कर्मचारीको स्वामित्व र अपनत्व लिन सरकार किन हिचकिचाइ रहेको छ।
नेपालमा संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी,शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पेशागत युनियन आदि संघियतामा बस्न रुचाउदैनन् । फलस्वरुप आउन लागेको शिक्षा विधेयकका विरुद्ध शिक्षकहरु आन्दोलित छन । स्वास्थ्यकर्मी आनदोलित छन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि आफ्नो हक ,अधिकार,सेवासुविधा र वृतिविकास लगायतका माग राखी आन्दोलनको तयारीमा छन ।यसर्थ सबैले स्थानीय तहमा बस्न असुरक्षित महसुश रहेका छन । सेवा ,सुविधा,वृतिविकास र सरुवा,बढुवाको अनिश्चितता र विभिन्न स्वार्थ समूहको आकांक्षा पुरा गर्नु पर्ने बाध्यता ,विभेदजन्य कार्यहरु र असमानताका कारण विगत ५/७ बर्षको अनुभवले जनताको सबै भन्दा नजिक मानिएको स्थानीय सरकारसँग बसेर समृद्धिको ढोका खोल्न सघाउने कर्मचारीको चाहनामा ठेस लागेको छ । आर्थिक रुपमा महंगो साबित भई सकेको संघीयता कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ । सुरुवाती समय देखि गणतन्त्र र संघीयताको हत्या गर्न लागि परेका केही समूहलाई यस्ता विभेदजन्य कार्यहरुले थप टेवा पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ संघिय गणतान्त्रिक संविधानको मुल मर्म र भावना अनुरुप जातजाती,भाषा,पेशा,व्यवसाय आदिमा भएका विभेदलाई निर्मुल गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखकः चौरपाटी गाउँपालिका अछामका शिक्षा अधिकृत हुन ।
