माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यु,
शिक्षा मन्त्रालयको अनुदानमा मुलुकका ७५३ वटै पालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्ल सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने निति तथा कार्यक्रम अनुसार अरबौको बजेट बर्षेनि खर्च भई रहेको छ । मन्त्री ज्यु के यो बजेट को सहि सदुपयोग भई रहेको छ त ?तपाई जस्तो मन्त्री अहिले देशले पाएको छ । तपाई जस्तो ब्यक्ति शिक्षा मन्त्रीमा पाउनु नेपाली जनताको लागि गौरबको विषय बनेको छ । तपाइले शिक्षा क्षेत्रमा भएका गलत अभ्यासलाई निश्चित रुपमा हटाउन महत्वपुर्ण भुमिका निभाउनु हुनेछ भन्नेमा नेपाली जनता ढुक्क छन ।
२०७८ साल चैत्र ११ गते स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न प्याडको लागि कच्चा प्रदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार कर,महिला उधमिहरुले संचालन गरेका पुन प्रयोग गर्न मिल्ले सुतिका कपडाका प्याडहरुमा लाग्ने भ्याट र मुनाफा कर छुटको लागि उधोमि महिलाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुले निवेदन बुझाएका थियौ । तर ठिक विपरित बाहिरको प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट र स्वदेशी उधोगका लागि कच्चा प्रदार्थ आयातमा १ प्रतिशत छुटले नेपाली उद्योगिहरुलाई हिनता बोध मात्र होइन लज्जास्पद तरिकाले निर निुहुरिएको छ ।
आज रोजगारिको शिलशिलामा कयौ नेपाली युवा युवति विदेश जान बाध्य छन । स्वदेशमा उधोग धन्दा गरि स्वदेशमै रोजगार दिन सके कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु परिवार बाट टाढिने थिएन । स्वदेशमै केहि गरु भन्नेहरुका लागि सरकारले ध्यान नदिदा उधोग धन्दा बन्द गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
महिनाबारी प्याड महिलाहरुको सुविधा होइन आवश्यकता हो । महिनाबारीको समयमा अपनाउनु पर्ने न्युनतम कुराहरु पनि महिलाहरुले ख्याल गरेका हुदैन । महिनाबारीको समयमा आराम गर्नु पर्ने,पौष्टिक आहार खानु पर्ने,सर सफाइमा ध्यान दिनु पर्ने, प्रयोग गरिने प्याड गुणस्तरिय हुनु पर्ने ठाँउमा महिलाहरु त्यति बेला असुरक्षित ठाउमा बस्ने,आफु खुशि पनि खान नपाउने, भान्सामा जान नपाउने जस्ता अवरोध ले गर्दा महिलाहरुको मानव अधिकार हनन मात्र नभई उनीहरुको शाररिक,मानसिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति नै खोजिममा रहेका हुन्छन ।
यस्ता विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गरि विगत चाँर वर्ष देखि यता सघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा मर्यादित महिनावारीको बारेमा जनचेतना जगाउनुको साथै सुतिका कपडाबाट प्याड निमार्ण गर्ने तालिम संचालन गरिरहेका छन । यसरी तालिम प्राप्त महिला समुहलाई उद्योमि बन्नको लागि दबाब पनि सृजना भई रहेको छ फलस्वरुप स्देशमा केहि गरु भन्ने भावनाको विकास पनि भएको छ । यसै शिलशिलामा देश भर पुन प्रयोग गर्न मिल्ने प्याड बनाउने उधोग पनि संचालन गरे तर ति महिलाहरुले चलाएका प्याड उधोग बाट कति पालिकाले प्याड खरिद गरे भन्ने विषय पनि अध्ययनको विषय बनोस । देशभर २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निशुल्क प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य महिनाबारीको गलत अभ्यासलाई हटाउदै सबै छात्राहरुले सजिलै प्याड प्रयोग गर्न पाई शिक्षामा सफल्लता हासिल होस भन्ने थियो । तर ति प्याड उनिहरु कै रगत माथि ब्यापार गर्ने थलो बन्यो ।
जुन उद्देश्यको लागि प्याड बाड्ने कार्यक्रम थियो त्यो हुन नसक्दा झन चारै तिर विरुद्धका आवाजहरु उठिरहेका छन । छात्राले प्रयोग गर्न छाडे निशुल्क प्याड शिर्षकमा मिति २०७८ चैत्र ९ गते मधु शाही ले कान्तिपुरमा लेख्नु भएको छ ।
त्यस्तै कान्तिर दैनिकमा मेनुका ढुङ्गानाले विद्यालयमा गुणस्तरहिन सेनेटरी प्याड शिर्षकमा लेखेकि छन जुन प्याड प्रयोग गरेको १५ मिनेट मै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै डाक्टर अरुण उप्रती ज्यु ले मिति २०८० बैशाख २८ गतेको नागरिकमा समस्याग्रस्त स्कुल सेनेटरी प्याड नामक शिर्षकमा लेखनु भएको छ ।
माननिय मन्त्री ज्यु आज भ्रष्टचारले जता ततै विकृति फैली सक्यो यो एउटा सरुवा रोग जस्तै फैलिएर कुनै निकाय पनि यसबाट अछुतु छैन जसले गर्दा नेपाली युवाहरु निरास भई विदेशतिर पलाएन हुन बाध्य छन ।
कार्यक्रमको शिलशिलामा मैले ५० भन्दा बढि नगरपालिका र विद्यालयको अनुगमन गर्ने मौका पाए कि छु सबै भन्दा बढि भ्रष्टचार खरिद गर्ने सामाग्री र त्यसमा पनि सबै भन्दा बढि सेनेटरी प्याडमा भईरहेको छ ।
सेनेटरी प्याडको लागि बजेट प्राप्त भए पनि टेन्डर गर्दा सब भन्दा सस्तोमा हाल्दा टेन्डर पर्ने भएका कारण गुणस्तरको मापदण्ड विपरित प्याड वितरण भइरहेका छन । ति प्याड न गुणस्तर छन न समय मै खरिद र वितरण हुन्छन । छात्राहरुका लागि खरिद भएका प्याड पालिकाका गोदाम र विद्यालयका गोदाममा थन्किन्छन ।
के यि समस्याको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय जानकार छैन र ? किन यो कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेको छैन ? महिला अधिकारवादीहरुले प्याडलाई आवश्यकता ठानि निशुल्क विवतरण हुनु पर्ने माग राखेका थिए तर ति माग विद्यालय स्तरमा केवल छात्राहरुलाई समस्या नपरोस भनेर
इमेरजेन्सीको रुपमा दिनु पर्ने माग थियो त्यसमा पनि विद्यालय स्तरमा नै प्याड बनाउन सिकाउन्र त्यहिको प्याड दिनु पर्ने थियो । त्यति त पालिकाले पनि ब्यबस्थापन गर्न सक्छन । त्यसका लागि राज्यको अरबौ पैसा खर्च गर्नु पर्ने केहि कारण छैन मन्त्री ज्यु ।
तपाइलाई राम्रो संग थाहा छ । सामुदायको शिक्षाको स्तर हेर्दा चिन्ता गर्नु पर्ने परिस्थिति छ । बालविकास केन्द्रको अवस्था त्यस्तै छ । दिन प्रतिदिन युवा हरु विदेशीका छन एउटा कलम र कापि नपाएर तड्पिएका कयौ टुहुरा बालबालिकाहरु छन त्यस्ता सबालबालिकाहरुलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व पदैन र? त्यसै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विपन्न वर्गका छात्राहरु अध्यन गरिरहेका छन तिनिहरुलाई आवश्यक भन्दा बढी प्याड वितरण गर्दा वातवणिय,स्वास्थ्यका दिष्टिकोणले र आर्थिक हिसाबले फाइदा भन्दा बेफाइदा बढि रहेका छन ।
आवश्यकता भन्दा बढि प्याड वितरण गर्नु भन्दा उनीहरुको अन्य आवश्यकताको विषय के छ सोधखोज गरेर त्यो बजेट त्यँहा पनि खर्च गर्न सकिन्छ हरुलाई पढ्दै कमाउने किसिमको कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिन्छ मन्त्री ज्यु ।
अझ मन्त्री ज्यु हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा बाहिरको प्याड लाई निरुत्साहि गरि स्वदेशी प्याडलाई बढाउनु दिनु पर्ने देखिन्छ । पहिल्लो समयमा प्याड बनाउने महिला उद्यमीहरुको संख्या पनि बढि रहेको छ । सजिलै सबै महिलाहरुको प्याडमा पहुँच पुगाउनको लागि स्थानीयरुपमा प्रयोग भइरहेका सुतिका प्याडको विस्तार र प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ ।
नेपालमा हरेक दिन २ लाख ९० हजार महिलाहरु महिनाबारी हुन्छन जसमा ७० प्रतिशत महिलाहरुले बजारको प्याड प्रयोग गर्दछन बाकि अन्य महिलाहरुले सुतिको कपडा प्रयोग गर्ने गर्दछन । ति प्रयोग भएका प्याड कहाँ कसरी डिस्पोजल गर्ने भन्ने केहि सिस्टम छैन । जसले गर्दा वातावरणलाई झन प्रदुषण गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता विभिन्न समस्यालाई मध्यनजर गदै जेठ १५ मा आउने निति तथा कार्यक्रमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारीको लािग स्पष्ट निति बनोस ।
पशुपति कुँवर साँफेबगर अछाम
