काठमाडौँ:राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा आफ्ना सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । कति मन्त्री पाउने र संसद्मा कस्तो भूमिका प्राप्त हुने भन्ने तय भएपछि सांसदलाई जिम्मेवारी दिनबारे विज्ञतालाई हेरिने महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । रास्वपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पठाइसकेको छ ।
‘एमाले, माओवादीले जस्तो जसलाई जुनसुकै पनि जिम्मेवारी नदिने नीति हाम्रो छ,’ ढकालले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता सांसदहरूको विज्ञता हुन्छ । हामीले पाएको मन्त्रालयमा विज्ञ सांसद एकभन्दा बढी हुनुभयो भने महिला र पुरुष भन्ने हेरिन्छ । त्यसपछि समावेशिता पनि हेरिन्छ ।’
पार्टीलाई कुन–कुन मन्त्रालय प्राप्त हुन्छन् भन्ने निश्चित भएपछि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्ने अनौपचारिक सहमति भएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
रास्वपाले कम्तीमा ३ मन्त्री दाबी गरेको छ । उपसभामुख भने आफूले पाउने टुंगो लागिसकेको रास्वपाका नेताहरूको दाबी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पार्टीको भागमा परेमा काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल दाबेदार रहने बताइएको छ । उनी ‘टिच फर नेपाल’ संस्थापक हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उक्त मन्त्रालयमा दाबेदारका रूपमा हेरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्राप्त भएमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीसँगै समानुपातिक सांसदहरू डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्की दाबेदार रहनेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाएमा काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित सोविता गौतमलाई पठाउने बताइएको छ । उपसभामुखमा पनि उनीसहित समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठको चर्चा रहेको रास्वपाका सांसदहरूले जानकारी दिएका छन् ।
समानुपातिक सांसद मनीष झाको विगतको अनुभवका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दाबी छ । पूर्वखेलाडीसमेत रहेका उनी ‘फ्याक्ट्स नेपाल’ का संस्थापक हुन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पार्टीको भागमा आउँदा संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरेका काठमाडौं–८ बाट निर्वाचित विराजभक्त श्रेष्ठ र पर्यटन व्यवसायमा संलग्न समानुपातिक सांसद डोलप्रसाद अर्यालको विज्ञता पुग्ने बताइएको छ ।
रास्वपा सत्तारूढ गठबन्धनमा तेस्रो ठूलो शक्ति भएकाले सोहीअनुसारको भाग पाउनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । एक सांसदका अनुसार पार्टीको भागमा परेका मन्त्रालय र विगतमा हासिल गरेको विज्ञता हेरेर जिम्मेवारी लिने र त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर नगर्ने सहमति भएको छ ।
संसदीय समिति सभापति र उपसभामुखमा पनि त्यसरी नै टुंगो लगाउने सहमति भएको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २० सांसद छन् ।
