कैलाली :सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धि मुद्दा खारेज गर्ने
निर्णय गरेको छ । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले
टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धि मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फछ्र्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
टीकापुर घटनासम्बन्धि आरोपितहरुको मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच विसं २०७८ जेठ १८ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामै थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद् घटनामा आरोपित थारु कल्याणकारिणी सभाका सभापति र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी लक्ष्मणचौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानुनसम्वत पहल गर्न उल्लेख गरेको थियो ।
