काठमाडाैं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा युवतीलाई ‘प्रवासी श्रमिक कार्ड’ वितरण गर्ने योजना ल्यायो।
सो योजना सुनाएको चार वर्ष बित्यो तर, श्रमिक कार्ड योजनामा नै सीमित बन्यो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोही वर्षदेखि लागू गर्नेगरी २०७५ सालमा योजना सार्वजनिक गरेको थियो। श्रमिक कार्ड वितरण गर्नका लागि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
सो कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई ‘प्रवासी श्रमिक कार्ड’ वितरण गरी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। यतिबेला कार्यदलले दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन प्रवासी कार्डको व्यवस्था गर्दा कामदारको पहिचान खुल्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिए सँगै योजना फेरियो।
त्यसैले सो योजना श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। यतिबेला मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न योजना ल्याए पनि सो श्रम कार्डलाई कतै समेटिएको छैन।
यता विदेश जाने कामदारले परिचयपत्रका रूपमा प्रवासी श्रमिक कार्ड प्रयोगमा ल्याउँदा विदेशिने कामदार र सम्बन्धित विभागलाई समेत फाइदा हुने श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्।
यसकारण आवश्यक श्रम कार्ड
श्रमिक कार्ड वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने एक प्रकारको परिचयपत्र हो। यो कार्ड कामको खोजीमा विदेशिने कामदारले रोजगारदाता देशमा पहिचान खुलाउने र उनीहरूको विवरण सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा राख्न सजिलो हुन्छ। प्रवासी श्रमिक कार्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कामदारले तिर्ने शुल्कको प्रमाण राख्न सकिन्छ।
प्रवासी श्रमिक कार्ड विदेशी कामदारका हकमा लागू हुने गरेको छ। कतिपय रोजगारदाताले लाइसेन्स जस्तै यो कार्ड पनि खोज्दै आएका छन्। खाडीका देश, मलेसिया, कोरिया र इजरायल जस्ता देशले प्रवासी श्रमिक कार्ड माग गर्दै आएका छन्। तर, नेपालले प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गर्न नसक्दा ती देशका रोजगारदाता कम्पनी आफ्नै कार्ड नेपाली कामदारलाई दिँदै आएको श्रम, रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
सरकारले श्रम कार्ड वितरण गर्न नहुने उनको तर्क छ।
सो कार्डले नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र पर्दा अर्थात समस्यामा परेको खण्डमा सहज रुपमा पहिचान खुल्ने बताइएको थियो।
त्यस्तैगरी कुन देशमा कति कामदार कार्यरत छन् भन्ने जानकारी लिन सकिने सचिव अर्यालको भनाइ छ। अहिले रोजगारीको खोजीमा व्यक्तिगत रूपमा १ सय ८९ वटा देशमा नेपाली जाने गरेका छन्। ‘प्रवासी श्रमिक कार्ड’ लागू भए उनीहरूको विवरण राख्न सजिलो हुने विज्ञको भनाइ छ।
