निराकरण खबर अछाम:अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले ऐन विपरीत सल्लाहकार राखेर ४ लाख खर्च गरेको पाईएको छ। महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर ४ लाख १९ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिबेदन उल्लेख गरेको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ।
कार्यालयले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको खर्च भुक्तानी गरेको रु१ललाख १९हजार ९ सय रुपैयाँ भुक्तान गरेको प्रतिबेदन उल्लेख छ। यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन् ।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ।कार्यालयले गाउँपालिकाको कानुनी सल्लाहकारको तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी नियुक्त गरी मासिक रु २३ हजार ,५सय का दरले रु. २लाख८२ हजार भुक्तानी गरेकाले व्ययभार बढ्न गएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
