Advertisement
SKIP THIS
सरकारका २७ नारा-राज्यको अभिभारा: एक घर एक धारा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लािग १७ अर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले दर्जनौं अवधारणा अघि सारेको छ । ती अवधारणासँग नारा पनि बजेटमा समेटिएका छन् । महिला, शिक्षा, कृषि, सहकारी, सिंचाइ, विद्युत, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न दुई दर्जन बढी नारा सार्वजनिक गरिएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा समावेश नाराहरु:

उत्पादमा वृद्धि: मुलकुको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९ देखि १० वर्ष सञ्चालन गरिने भएको छ । यस अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि,रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका कार्य गरिने छ । यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न लागिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन,आफ्नै उपभोग अभियानसमेत सञ्चालन गरिने छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाललाई सरकारले सहयोग पुर्‍याउने छ ।

सहकारी मन्त्र: आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रः सहकारी क्षेत्रलाई मूलुकको आर्थिक विकास महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा परिचालन गरिने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारीको कूल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

खेतदेखी कारखाना एकीकृत नमूना कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कृषि,वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरि औद्योगिक शृंशला ‘खेतदेखि कारखाना’ एकीकृत नमूना कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

जलवायु परिवर्तन रोग/किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपत्का जोखिम न्युनीकरणका लागि यस वर्षलाई कृषि जैविक विविधता वर्ष रुपमा मनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय विउ विजनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि खाद्य सुरक्षाको लागि विउ सुनिश्चितता अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । किसानलाई आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्नका लागि किसानसँग सरकार कार्यक्रममा आधारित किसान पेन्सन योजनाको सुरुवात गरिने भएको छ ।

किसानलाई पेन्सनका लागि किसान हित कोष स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त कोषमा किसानले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १० प्रतिशत रकम थपिदिने भएको छ । कोष स्थापना गर्नका लागि सरकारले १ अर्ब छुट्याएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया