मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सहयोग निकाय हो। विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदानमार्फत सहायता गर्ने उद्देश्यले गठित यो परियोजना नेपालमा पनि २०७४ भदौ २९ मा ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताका कतिपय बुँदामा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ। जसका कारण यसको कार्यान्वयनका लागि रहेको एउटा अनिवार्य शर्त संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषय नेपालमा एक वर्षदेखि अड्किरहेको छ।
खासमा एमसीसी के हो ? यो कसरी उठान भयो ? कुन देशमा यसका कस्ता योजना छन् ? यसको भू–राजनीतिक चुनौति र सम्भाव्यता कस्ता छन् ? अब संसद्मा यसको अनुमोदनको विषय कसरी प्रवेश गर्ला ? यसको टुंगो कसरी लगाउनु पर्ला भन्ने विषयमा नेपालभित्र यतिबेला बहस तातेको छ। यसै परिपेक्ष्यमा अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपअन्तर्गतको एपीवान एचडी टेलिभिजनले विज्ञहरूसँग मंगलबार ‘एमसीसी सम्झौता : सन्देह, संवाद र समाधान’ विषयक बृहत बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, संविधानविद् डा. युवराज संगौला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल, एमसिएका पूर्वसंयोजक कृष्ण ज्ञवाली, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीअधिकृत डा. नेत्र ज्ञवाली र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक तथा प्रसारणविज्ञ हितेन्द्र शाक्यको उपस्थिति थियो। उहाँहरूको धारणा पाठकका लागि पठनीय हुने ठानी हामीले यहा मुख्य निश्कर्ष उतारेर प्रकाशित गरेका छौं।
सरकारले म्याद थप गर्न सक्दैन भने किन लिइराख्नु
– कृष्ण ज्ञवाली, एमसीए नेपालका पूर्वसंयोजक
एमसीसीका विषयमा जसरी बहस उठेको छ, त्यसमा हामी किन ट्रान्समिसनमा गयौं र अन्य परियोजनालाई किन ख्याल गरिएन ? यसको संवेदनशीलता किन ख्याल गरिएन भन्ने प्रश्न जायज हो। तर, हामीले यसलाई यत्तिकै ल्याएका होइनौं। हामीले लामो शृंखलामा यसको अध्ययन गरेका छौं। विशेषतः नेपालको आर्थिक विकासका अवरोध के हुन् ? त्यसमा एउटा रिपोर्टले मुख्यतः चार अवरोध पत्ता लगाएको छ।
हुन त अमेरिकाले ल्याएको भन्ने भ्रम सामाजिक सन्जालमा फैलाइएका छन्। तर, यो संयुक्त रिपोर्ट हो। नेपाल र अमेरिकी जानकारहरूले अध्ययन गरेर सडक तथा इनर्जी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षपछि आएको हो यो। यसलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वामित्व गरेको र शान्ताराज सुवेदीको यसमा प्रमुख भूमिका छ। खासमा जति बिजुली उत्पादन गर्यो त्यो बिस्तारै बचत हुँदै जान्छ। हामीले भएका स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र त्यही बेचेर धनी बन्ने हो। बिजुली बेच्न ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ, त्यो पनि क्रसबोर्डर। मैले एक वर्ष मात्र काम गर्न पाएँ र एमसीसी संस्थागत प्रबन्ध गरें। तर, यसमा मेरो लिनुदिनु केही छैन। म यसको पक्ष/विपक्षमा पनि छैन। तर, जबरजस्ती पारित हुनुपर्छ भन्नेमा म छैन र अतिवाद पनि स्वीकार्य छैन।
यो परियोजना पाँच वर्षमा सकिने भनिएको छ। मेलम्ची २४, चमेलिया १७, भेरीबबई, सिक्टा वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तर, यो पाँच वर्षमा सकिने परियोजनालाई अलिकति अधिकार दिनुपर्छ। एमसीसी गैरसरकारी होइन, सरकारी हो।
तर, सम्झौतामा अति विशिष्ट खालका शब्द राखिएका छन्। यसले थप व्याख्या आवश्यक देखिन्छ। टिपिकल, एक्स्क्लुसिभ र कानुनी शब्द राखिएकाले यो खासै स्पष्ट छैन। तर, यो एउटा ग्रान्ट हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यसमा मिलिटरी उद्देश्यका लागि सहयोग गरिएको भन्नु भ्रमित प्रोपोगन्डा मात्र हो। तर, यो संविधानभन्दा माथि छैन। तर, अझै थप पुस्ट्याइँ र व्याख्या आवश्यक छ।
धेरैजसो स्थायी रूपमा सल्टाउनुपर्ने विषय संसद्बाटै टुंगो लगाउनुपर्छ। एमसीसीले पनि त्यही भनेको हो। यो सम्झौता (सीआईए) र (पीआईए) विशेष प्रकृतिको सम्झौता हो। शब्दहरू पनि त्यसै किसिमले राखिएका छन्। त्यसकोे अर्थ के हो भने यसले थप व्याख्याको आवश्यकता देखाउँछ। त्यो थप व्याख्याको माग हामीले नै गर्नुपथ्र्यो। किनकि, उनीहरूका तर्फबाट त हजारौं तर्क छन्। तर, एउटा कुरामा हामी स्पष्ट हुनै पर्छ। यो ननमिलिटरी एड (गैरसैनिक सहायता) हो। सम्झौताको २.७ मा सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर, हाम्रोमा एकदमै प्रोपोगन्डाका रुपमा मिस इन्फर्मेसन चलिरहेको छ, त्यो वाहियात हो। व्यर्थको प्रोपोगन्डा हो। त्यसबाट भ्रमित नहुन मेरो आग्रह छ।
तेस्रो कुरा, एमसीसीमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने प्रावधानहरू छन्। कुन कुन हुन् भन्नेमा विवाद हुन सक्छ। मेरो विचारमा, ७.१ मा उल्लेख भएअनुसार यो संविधानभन्दा माथि होइन भन्ने मेरो तर्क छ। तर, पनि थप व्याख्या र पुस्टयाइँको माग गर्छ। सम्झौताको २.७ मा पनि थोरै व्याख्या गरिदिएको राम्रो हुन्छ। ५.५ मा पनि थप व्याख्याको आवश्यकता छ। बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा पनि थप व्याख्या पार्नुपर्छ। प्रोक्युर्मेन्टमा भने ठीकै लागेको छ।
आईपीएस छुट्टै हो भन्नुपर्छ। यो सम्झौता लागू नगर्दा के हुन्छ त ? नगर्दा तीनवटा कुरा हुन्छन्। पहिलो, राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। यसको अपनत्वमा सबै दल सहभागी हुनुपर्छ। यो सन् २०१० मा सुरु भयो। त्यसपछि झलनाथजी, बाबुरामजी, खिलराज रेग्मी, प्रचण्डजी, सुशील कोइरालाजी, केपी ओलीजी गरी यतिका धेरै राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले गरेको हो। अर्थमन्त्री भनेको त कांग्रेसको होस् कि एमालेको, अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको नभई राज्यले हस्ताक्षर गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। र, यसमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यो नेपालका लागि राम्रो हुँदैन।
दोस्रो पक्ष, भियना सन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूले यो परियोजनालाई निस्फल हुने गरी कुनै काम गर्नेछैनन् भनेको छ। वार्षिक बजेटमा पनि असर पर्छ। अहिले चालू खर्च धान्न पनि ग्रान्ट लिनुपर्नेछ। सांसद् विकास कोषबाट पनि एमसीसी प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पैसा त अन्यत्र खर्च गर्ने ठाउँ छैन र ? पूर्वाधार निर्माणमा यो बजेट खर्च गर्दा हामीलाई धेरै राहत हुन्छ। एमसीसी पूर्वाधार लगानीका लागि सहायता हो। यो ऋण होइन, अनुदान हो। हामी एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर आच्छुआच्छु भएका छौं।
यो सम्झौताको मुख्य विशेषता भनेको ५ वर्षे कार्यकालको कुरा छ। समयसीमाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानले हामीलाई अनुशासनमा राख्छ। अरू देशले समयसीमाभित्रै काम गरेर देखाएका छन्। केहीले त दुई–तीन चोटि एमसीसी लगिसके। तीनवटा देश भने आउट नै भए, यो प्रोजेक्टबाट। जब कार्यान्वयन सुरु हुन्छ, घडीको सुई सकिने बेलासम्म सक्नै पर्छ भन्या छ।
छैटौं कुरा भनेको एमसीए नेपाललाई हामीले नराम्रो नभनौं। अर्थमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने एमसीएमा बरु कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपथ्र्यो। निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधित्व एमसीसी नेपालमा हुनु राम्रो कुरा हो।
यो सम्झौताका विषयमा हामीसँग केही विकल्प छन्। पहिलो, यो सहायता नलिने। नलिने भनेपछि सकियो। तर, नलिने भन्ने कुरा पार्टीले भनेर हुँदैन, संसद्ले भन्नुपर्छ। दोस्रो, सहायता लिने, थप प्रस्टीकरण माग्ने। थप प्रस्टीकरण आइसकेपछि संयुक्त रुपमा स्पष्ट हुने। तर, व्यावहारिक रुपमा संशोधन भने सम्भव छैन। त्यसको पछि लाग्नु भनेको समय खेर फाल्नु मात्र हो। परिमार्जनभन्दा पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी मागांै। अन्तिम कुरा, संसद्मा लैजाआंै। संसदीय समितिमा गहन छलफल गरांै। समितिले व्याख्यात्मक नोट माग्ने अर्थ मन्त्रालयलाई। विज्ञहरुका सुझाव लिने र निचोड निकाल्ने। त्यति गर्दा केही समय म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले म्याद पनि थप्न सक्दैन भने किन लिइराख्ने ?
यसकारण छानियो यही प्रसारण लाइन
हितेन्द्र शाक्य, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक (प्रसारणविज्ञ)
प्रसारण लाइन २०१५ मा हामीले प्रस्ताव गरेका हौं। त्यसबेला लोडसेडिङ थियो, १२ देखि १४ घण्टासम्म। त्यसबेला प्रसारण लाइन विकासको एउटा प्रमुख आवश्यकता छ आर्थिक विकासका लागि भनेर पहिचान भएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबेला तयार पारेको मास्टर प्लानको एउटा अंगलाई यहाँ राखिएको थियो।
त्यसबेला विश्व बैंकको सहयोगमा हेटौंडासम्म ४ सय केभीको लाइन ढल्केवरबाट आइपुग्ने र एडिबीको ऋणमा खिम्तीबाट बाह्रबिसे हुँदै लप्सेफेदी आइपुग्ने थियो। त्यसपछि त्यो काठमाडौं आइपुग्ने थियो। त्यसभन्दा पर जोडिने कडीहरू थिएनन्। दुई सय केभी र १३२ लाइन मात्र थिए। हामीले लप्सेफेदीदेखि रातमाते या नौबिसे कतै दक्षिण हेटौंडाबाट आउने र उत्तर लप्सेफेदीबाट आउनेलाई जोडने ठाउँ एउटा विन्दु बनायौं गल्छी। सुरुमा गल्छी भनेका थियौं, पछि त्यसलाई रातमातेमा सारेका हौं। त्यसपछि दमौली या मस्र्यादीमध्ये एकमा सुरुमा मस्र्याङ्दी पहिचान भएको थियो, पछि दमौलीमा सार्ने काम गरियो। दमौलीबाट बुटवल जाने क्रममा पहिले पोखरा भनियो, तर त्यहाँको वातावरण र भौगोलिक अवस्थाले सिधै दमौलीबाट बुटवल लगियो।
यसरी त्यसबेला करिब ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन पहिचान भएको थियो। त्यतिबेला हामीले अबको ५ वर्षमा कम, ठिक्क र उच्च तहमा उत्पादन गर्ने बिजुली नेपालमा मात्र खपत हुँदैन, त्यसलाई विदेश (भारत) मा पनि लैजानु पर्छ भन्ने देखिएको थियो। ढल्केवर मजफुर लाइनमा एक हजार बाट मात्र जान सक्छ। त्योभन्दा बढी उत्पादन हुने र बढी हुने देखिएपछि कहाँबाट लैजाने भन्ने भएपछि बुटवलबाट लैजाने भन्ने प्राधिकरणको मास्टर प्लान थियो। त्यो दो श्रो योजना थियो, त्यसलाई पनि जोडनुपर्छ भनेर यी कारणबाट ३२० किलोमिटर प्रसारण लाइन पेश भएका थिए। यो मात्र होइन अरू प्रसारण लाइन पनि पेश भएका थिए। त्यसमध्येमा उर्जा क्षेत्रमा रूपान्तणकारी भनेर एमसीसीले भनेकोले यो प्रसारण लाइन प्रस्तावित भएको हो।
०००
२०१५ मा विद्युत् प्राधिकरणको सिष्टम प्लानिङ विभागमा म थिएँ। त्यो योजनामा सुरुको हेटौंडाबाट पश्चिम जाने प्रसारण लाइन चाहिन्छ भन्ने थियो। बुटवलबाट भारत पठाउनुपर्छ र पश्चिमसँग लाइन जोडनुपर्छ। त्यो हेटौंडाबाट पश्चिम जानेमा तराई भएर जाने कि पहाडबाट भएर जाने भन्नेमा सुरुको प्रस्ताव एडिएफले बनाएको हो। त्यो प्रस्तावमा हेटौंडा भरतपुर र बुटवल भन्ने देखियो। त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले यो सम्भव छैन भन्यो। अहिले २२० केभी लाइन बनिरहेको छ, त्यही त सन् २०२० हुँदासम्म बनिरहेको छैन, त्यसमा समस्या छ। त्यसमा अर्काे ४ सय केभी लाइन अर्काे बनाएर सकिँदैन भनेर हामीले त्यहाँ घनाबस्ती छ, न घर भत्काउन सकिन्छ, न रुखहरू काट्न सकिन्छ। बीचमा चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज पनि पर्छ। त्यसलाई माथि लैजानुपर्छ भनेर विद्युत् प्राधिकरणले गरेको कमेन्टलाई उहाँहरूले आत्मसाथ गरेर दोस्रो विकल्प भनेर हेटौंडा बुढीगण्डकी, कास्की लेखनाथ गाविसबाट बुटवल भनेर त्यो पनि त्यही मास्टर प्लानबाट आयो। यो विकसित हुँदै जाने क्रममा भएको हो। दुई तीन वर्षमा नयाँ लोकसनहरू परिवर्तन भयो। बुढीगण्डकी बन्ने भनेको नबन्ने भयो। परिवर्तन भइरहन्छ।
अहिले स्वीकार गरिएको राष्ट्रिय योजना प्राधिकरणले बनाएको होइन। २०१७ मा जुन बन्यो त्यो राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडले बनायो। विद्युत् प्राधिकरणका गुरुयोजनालाई पनि लिएर त्यसपछि बनेको नेपाल भारत इन्टरकनेक्टिभमा छ। त्यो सन् २०१६ मा छ। त्यसका अंगहरू लिएर त्यसपछाडि एमसीसीमा थोरै परिवर्तन गरेर २०१७ मा तीनवटैलाई राखेर राष्ट्रिय प्रसारण गुरुयोजना बनेको छ। यो रणनीतिक हो भन्ने कतै थिएन र यसमा विदेशीलाई दिनुहुँदैन भन्ने नेपाल सरकारको कुनै योजना थिएन। जसले यी आयोजनामध्ये कुनै एउटा आयोजना गरे हुन्छ भनेर यस विषयमा नेपाल सरकारले पनि छलफल गरेकै हो। उर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणमा। त्यसबेला प्रसारण लाइनलाई दिनुहुँदैन भनेको भए सायद आउँदैनथ्यो होला। त्यो कुनै पावन्दी नभएको अवस्थामा टान्सफरमेटिक हुनुहुपर्छ, त्यसमा उर्जा र टान्सपोर्ट दुईओटा क्षेत्र छन्, त्यसमा टान्सपोर्टमा ढुवानीको लागत बढी हुने भएकाले घटाउने, कस्ता कस्ता आयोजनाले त्यसलाई प्रभावित गर्छ ? उर्जामा केले विकास रोकिएको छ ? त्यसबेला हामीले गरेको विश्लेषणमा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको पनि सहभागिता छ, उत्पादनको प्रतिफल हेर्ने हो भने बढी हुन पनि सक्छ। तर, एउटा उत्पादनले उर्जाले मद्दत गर्छ भने उर्जाक्षेत्र एउटा हो।
उर्जाक्षेत्रको उद्देश्यले मात्र हेरेको हो। यसमा राजनीतिक रूपले हेरिएको होइन। सबैभन्दा सरकारले हेर्नुपर्ने क्षेत्र नै उर्जा क्षेत्र हो। ट्रान्समिसन सेल विश्वमै मोनोपोलिमा छ। त्यसकारण त्यसबेला कुन क्षेत्र जरुरी थियो त भन्दा अहिले पनि लाग्छ, रातमाटेबाट पश्चिम जाने र हेटौंडाबाट पश्चिम जाने नै बढी उपयुक्त छ। जहाँसम्म कति वर्षमा मास्टर प्लान परिवर्तन भन्ने कुरा हो। बनेको स्वीकृत नै भएन। नर्वेजियनको सहयोगमा सन् १९९८ मा बनेको थियो होला। तर, त्यसपछि बेला बेला छलफल हुने तर मास्टर प्लान बनेन। २०१५ मा विश्व बैंकको सहयोगमा बन्यो, तर त्यो स्वीकार्य भएन। केही प्राविधिक कुराले। त्यो मास्टर प्लानमा परिमार्जन जेजस्ता भएका थिए, सन् २०१७ मा बन्यो। अव त्यसमा परिवर्तन हुनुहुँदैन।
०००
यो प्रसारण लाइन नै मात्र निविर्ककल्प भन्ने होइन। भगवानको पनि किवल्प हुन्छ। कुनै पनि निर्किकल्प हुदैन। २०१५ मा जुन योजना आईसकेपछि, २०१६, १७ मा जसरी विवाद आयो। म एक वर्ष पछि फर्के विद्युत् प्राधिकरणमा। यो प्रसारण लाइन गिजोलिएपछि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भयो। विकल्प हुन्छ नै। तर उत्कृष्ट विकल्प यो हो। यसको उत्कृष्ट विकल्प हुनुको प्राविधिक रुपले देखाउने हो। लोड फलो बाट हेर्ने हो ? कता लोड वढ्छ कुन टान्समिसन लाइनले राम्रो समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो। नकी हामीले त्यसलाई राजनीतिक रुपले हेर्ने हो। एक वर्षको लोड फलोबाट हेरेर हुदैन , २५ वर्षको लोड फलो हेरेर योजना हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा लोड कति वढ्छ, सवै हेरेर कुन टान्समिसन लाइनले राम्रो समस्या समाधान दिन सक्छ भनेर हेर्ने हो।
हामीले त्यो विश्लेषण विद्युत् प्राधिकरणमा पनि गर्यौं, कन्सल्ट्यान्स र एमसिएले पनि गरेको छ। त्यसकारण त्यत्ति कै लगेर जोडेका होइनौं। जतिबेला प्रसारण लाइनको मास्टर प्लान एनएले बनाएको थियो, विश्व बैंकको सहयोगमा। त्यो प्रसारण लाइनमा हेटौंडाबाट बुढीगण्डकी हुँदै पोखरा गएको थियो, त्यसमा लप्सेफेदीदेखि रातमाटे जोड्ने थिएन। तर, लप्सेफेदी २२० केभीको आइसकेपछि त्यहाँ अल्झेर १३२ को डबल सर्किट लाइन काठमाडौं भक्तपुर छिर्छ। जम्मा २५० मेगाबाट। अनि ४०० केभीको बनाएको छ, त्यसलाई कहाँ लैजाने ? प्रसारण लाइनको योजना बनाउँदा गल्ती हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। गल्ती भयो, छोड्ने भनेर हुँदैन। त्यसपछि त्यसलाई सुधार गरेर त्यसलाई जोडेर रातमाटे लगियो। त्यसपछि एउटा टावर फेल भयो भने अर्काे के त ? कहिलेकाँही सय मेगाबाट, दुई सय मेगाबाटको लाइन फेल भयो भने हाम्रो सिष्टममा गडबड हुन्छ।
तर २ हजार, ३ हजार लाइनको सिष्टममा एउटा लाइन फेल भयो भने त्यो सोच्न सकिँदैन। त्यसका लागि सामानान्तर बाटो चाहिन्छ। त्यसकारण पूर्वपश्चिम तराईबाट आएको लाइनलाई मिडलमा आएको छ। अहिले २०१७ मा आएको प्रसारण लाइन, जसलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ, त्यसमा पनि प्यारालाल (समानान्तर) लाइन छ, एउटा तल अर्काे माथि। किन यही प्रसारण लाइन रोजियो, किन यही उत्कृष्ट भयो भन्ने प्रश्न उठ्ला। यसका लागि हाम्रो पुस्तान्तरण कस्तो छ ? जनेरेसन कहाँ छ ? नर्थवेष्ट बगेका खोलाहरू छन् हाम्रा। मस्र्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर, तामाकोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर। विद्युत् उपयोग गर्ने सेवाग्राहीहरू पहाड पहाडमा छन्।
त्यसकारण प्रसारण लाइन सेवाग्राहीहरूको छेउमा लैजानुपर्छ। लोड सेन्टर भनेको काठमाडौं, पश्चिम र पूर्व लैजाने हो। त्यसकारण पनि प्रसारण लाइन मास्तिर लैजानुपर्छ। हाम्रो त्यत्तिबेलाको अनुभवले पनि के देखाइरहेको थियो भने घनाबस्तीको क्षेत्रमा न रुख काट्न पाइन्छ, न घनाबस्ती उठाउन पाइन्छ। त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण महाभारत र मिडल हिमालमा रहेका बस्तीहरूका लागि एउटा थुम्काबाट अर्काे थुप्म्का, कुइनेटा जोडेर जानु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसरी जाँदा बीचमा रुख धेरै काट्न नपर्ने, घनाबस्ती उठाउनु नपर्ने देखियो। त्यसमा अझ मस्र्याङ्दी मातातीर्थको प्रसारण लाइन बन्दैछ। त्यही लाइन प्रसारण लाइनकै छेउछाउमा छ। त्यसकारण यो प्रसारण लाइनलाई हामीले त्यहा पेश गरेका थियौं।
परियोजना महत्वपूर्ण छ
डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली
-सिईओ, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी
परियोजना व्यवस्थापन गर्ने र मुलुकमा भइरहेको प्रसारण लाइन माग एवं आपूर्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो परियोजना एकदमै महत्वपूर्ण छ। बुटवल –रातामाटे– लप्सिफेदी र रातामाटे –हेटौडाको खण्डमा मस्र्याङदी करिडोर, बुढी गण्डकीको करिडोर, नेपाल चीनको क्रस बोर्डर लाइन र काठमाडौं उपत्यकामा अपुग पावर सप्लाइ गर्ने पस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा उक्त रुट उपयुक्त एवं आवश्यक छ।
यस अर्थ, अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परिदृष्यमा नआएको भएपनि सरकारले उक्त ट्रान्समिसन प्रणलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। विषयगत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जटिलता छन् भने सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरुले सल्टाउँ। राजनीतिक वा अन्य कुराको व्यवस्थापन गरौँ। समाधानको उपाय खोजौँ। तर, यो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण छ।
नेपालमा प्रसारण लाइनको गुरु योजनाको सन् १९९८ बाट सुरु भएको थियो। त्यस समयको माग बमोजिम परम्परागत तरिकाले प्रसारण मागको फोरकास्ट गरिएको थियो। सोही अनुरुप प्रसारण र जेनेरेसन प्रणालीको विकास गर्ने योजना राखिएको थियो। करिब १५ बर्षपछि गुरु योजनालाई समिक्षा गर्ने आवश्यकता परेपछि सन् २०१५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कन्सलेन्टहरुलाई मास्टर प्लान बनाउन दिइएको थियो। उनीहरुको रिर्पोट आएपनि प्राधिकरण र नेपाल सरकारले त्यसको स्वामित्व लिइसकेको अवस्था थिएन। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा गुरु योजना तयार गरियो।
उक्त गुरु योजनालाई सरकारले स्वीकृत गरी स्वामितवका रुपमा लिएको छ। गुरु योजनामा आगामी २० वर्षको माग र आपूर्तिलाई ख्याल गरी पूर्व पश्चिम तराई र मध्य पहाही हाईवेको समानान्तर हुने ‘ब्याकबोन’ लाइनको योजना तयार पारिएको छ। र, बुटवल रातामाटे –लप्सीफेदी र रातामाटे–हेटौंडा खण्ड प्रस्तवित गुरु योजनाको भित्रको अंशको रहेको अवस्था हो। प्रस्तवित ब्यकबोन लाइन चार सय केभीको उच्चतम प्रसारण क्षमताको लाइन हो। जसमा क्वाटमोज डबल सर्किटको लाइन प्रयोग गरिएकोे छ।
सम्झौतामा गम्भीर प्रश्न छन्, स्पष्ट पार्नैपर्छ
– युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता
बजारमा जसले एमसीसी पास हुुनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यसमा उल्लेखित बुँदाहरुका विषयमा आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। एमसीसीको विपरीत जाँदा अमेरिका विरोधी हुने र त्यसलाई चिनियाँ पक्षधर भन्ने कुरा उठिरहेको छ, यो एकदम नकारात्मक विश्लेषण हो।
सम्झौताबारे केही गम्भीर प्रश्न छन्, यसबारे स्पष्ट पार्नैपर्छ। यो परियोजना लागू हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन। यो पैसा एमसीए नेपाललाई दिएको हो कि सरकारलाई हो ? नेपाल सरकारलाई दिएको हो भने प्रश्न यो परियोजनाको होइन, अमेरिकी पैसा आउनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, देश बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा पनि होइन। यसमा लेखिएका कुराहरुले हामीलाई समस्यामा पार्न हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न हो। आमजनताले उठाएका सवाललाई सरोकारवालाहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ।
सन् २०१७ मा एउटा सम्झौता भयो। सन् २०१९ मा अर्काे सम्झौता भयो। किन दुई वटा सम्झौता भयो ? दुई वटा सम्झौतामा एउटामा पैसा आउने र अर्काे खर्च गर्नेबारे रहेछ। सन् २०१७ ले परियोजनाबारे सरकारलाई अधिकार दिएको थियो भने सन् २०१९ ले एमसीएलाई अधिकार दियो। एमसीए विकास समिति अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने हो। सम्झौतामा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि अधिकारसम्पन्न बनाउने उल्लेख छ। उसलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ। मेरो मान्यता के हो भने सरकार मातहतको संरचनालाई सरकारले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ ? यो आपत्तिजनक सम्झौता हो। सरकारलाई नै कमजोर बनाउने गरी सम्झौता गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा ७५ ले सरकारी मातहतको निकायलाई नियमन गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। सम्झौता हुँदा कम्तिमा एमसीएलाई सरकारभन्दा माथि राख्ने गरी गर्नु हुदैनथ्यो।
यो परियोजना सरकारलाई दिएको हो एमसीएलाई होइन। सरकारको अधिकारलाई कटौति गरेर एमसीएलाई सर्वाधिकार दिने कुरा राम्रो होइन। सरकारलाई माइनस गरेर एमसीएलाई अधिकार दिने काम भयो। सेक्सन ३ (२) मा परियोजनाको सबै अनुगमन नियमन सरकारले गर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर दोस्रो सम्झौतामा यो अधिकार एमसीएलाई दिईयो। सरकारले गलत काम गर्छ भनेर एमसीएलाई अधिकार दिइयो भनिएको छ, तर एमसीएले गलत गर्दैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कर्मचारी भर्नाका सवालमा पनि नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन। नेपालमा बिजुली चहिन्छ, आपत्ति छैन। प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा पैसा हामी कसरी ल्याउछौं ? भन्ने त्यहा हो। १३ करोड डलर त नेपालले पनि हालेको छ। किन एग्रिमेन्टको कही पनि रिभोकलरीको कुरा लेखिएन अनि अमेरिकाको चाहिँ लेखियो ?
हामी भन्छौं, सम्झौताले यस्तो गरेको छ, भोलि त्यस्तो हुँदैन नी ? तर, सम्झौताले अमेरिकाको लागि बोल्यो, हाम्रो लागि बोलेन। एक खालका मान्छेहरुको तर्क यसले फाइदा गर्छ भन्ने छ। अर्काथरी मान्छेहरुको प्रश्न छ, म जस्ताको कतै देश त फस्दैन ? हाम्रो शंका छ। जब सम्झौता गरिन्छ दुवैका शर्त र आवश्यकतालाई स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। मैले यो फाइदा पाउने हो, उसले यो फाइदा पाउने हो भनेर एकदम स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। नेपालको पनि पैसा छ, त्यसकारण यो पोजेक्ट एमसीसीको मात्र होइन। नेपाल र एमसीसीको हो। नेपालले तिरेको कर पनि छ। त्यसकारण एग्रिमेन्ट लेख्नेको शब्द कसरी बग्यो भने यो एमसीसीको पैसा हो।
दोश्रो कुरा, नेपालमा म जस्ता सामान्य मान्छेले कहिले पनि यो सम्झौता गलत हो, अमेरिकासँग सम्झौता गर्न हुँदैन भनेको छैन। हामीले उठाइरहेको विषय भनेको यसको वुँदा वुँदामा जाऔं। शंका उठेको छ। यसको भाषा स्पष्ट पारौं। अहिलेको सम्झौतामा लेखिएको अंग्रेजी जिन्दगीमा मैले पढेको छैन। मैले पनि लेखेको छु धेरै यस्ता सम्झौता। तर यो किन यस्तो विवादित ? यसलाई सरल भाषामा लेख्न सकिन्थ्यो। यसलाई सही तरिकाले लेखेको भए हुन्थ्यो। ते श्रो, यो पैसा सरकारलाई आएको हो, एमसीएलाई होइन। त्यसकारण उत्तरदायित्व सरकारको काँधमा हुन्छ। सरकारले बनाएको यो संस्थाले बाध्न सक्दैन। जसले सिर्जना गर्छ, उसलाई सिर्जितले बाध्दैन। यो कुरा बुझनु पर्छ।
म यो भन्दैछु, म जस्ता नागरिकको यसमा १३ करोड अमेरिकी डलर ट्याक्स परेको छ, त्यसकारण मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। कसैले यो ठीक छ, राम्रो छ भनेर हुँदैन। मलाई एउटा अधिकार छ, मैले प्रश्न मेरो संसदलाई गर्न पाइरहन्छु जबसम्म म विश्वस्तहुँदिन। मैले उठाउनै पर्ने प्रश्न उठाएको छु।
गलत कुरा नगरौं, संसदमा पेश गरौं
– सेमन्त दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञ
मैले विगत १० वर्षदेखि थुप्रै परियोजनामा काम गर्न पाएको छु। चाहे ती विदेशी ऋण, विदेशी लगानी र विदेशी ग्रान्डको रुपमा आएका आयोजना हुन्, चाहे ती चाइनाबाट आएका हुन्, चाहे जापानबाट आएका हुन् वा त्यहाँको दातृ निकायबाट आएका हुन् या इन्डियाबाट आएका हुन् वा अरु युरोपीयन देशबाट आएका हुन््। एमसीसी कार्यान्वयनको बेलादेखि मैले यसमा केही आवद्धता राखेको छु। म यहाँ तटस्थ रुपमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्दैछु। म यहाँ एमसीसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर पनि उपस्थित भएको होइन, एमसीसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि उपस्थित भएको छैन।
एमसीसी लगायत मैले काम गरेका अरु सम्झौताहरुबाट पाएका अनुभव यहाँ प्रष्ट पार्न म उपस्थित भएको हुँ। जहाँसम्म प्रश्नको कुरा छ। केही साथीले उठाउनुभयो २०१९को सम्झौतालाई एक्ज्युकेसन भर्जन हो भनेर भन्नुभएको छ। म के भन्न चाहान्छु भने त्यहाँ टाइटल छ। टाइटलमा प्रस्टसँग दिइएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम हो। जहाँसम्म एक्जुकेसन भर्जन भन्ने कुरा एउटा साधारण कानुन व्यवसायको रुपमा काम गरेको व्यक्तिलाई थाहा छ कि यसका विभिन्न चरणहरु छन्। ती विभिन्न शृंखलाबाट ड्राप्टिङको प्रोसेसमा जान्छ। त्यो प्रोसेसबाट गएपछि अन्तिममा भएको सम्झौता जसको टाइटलमा एक्जुकेसन भर्जन लेख्छौँ। प्रोग्राम एप्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्टलाई एक्जुकेसन भर्जन भनियौ भनै त्यौ गलत हुन्छ।
कम्याक्टको व्याकराउन्डमा हामीबीच अर्को सम्झौता हुन्छ जसलाई एप्लिमेन्टेसन भर्जन भनिन्छ। जसलाई ३ (१) मा लेखिएको छ। एक्जुकेसन भर्जनको बारेमा त मैले प्रस्ट पार्न सकें हुँला। युवराज संग्रौलाजी के भन्नु भयो भने एमसीए नेपालले लिएको जतिपनि निर्णय सरकारले रिबोर्ग गर्ने छैन। उहाँले यो भनेपछि म प्रस्ट गर्ने प्रयास गर्छु। जहाँसम्म एमसीए नेपालको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ भन्ने कुरामा बोलेको छैन भनेर भन्नु भो त्यहाँ थोरै खण्डन गरेर म मैरा कुरा राख्छु।
प्रोजेक्टले के भन्यो भने त्यहाँ दुईवटा कुरा छन्। एउटा प्रसारण लाइन बनाउने अर्को सडक बनाउने। त्यहाँ थप केही केही हुनसक्छ। सरकारले त्यहाँ यी आयोजना गर्नको लागि एमसीए नेपाल खडा गर्छु भनेर कम्याक्टै एग्रीमेन्ट गरेको छ। यसमा अटोनोमिक किन दिइयो भने हाम्रो पुराना प्रचलनमा परियोजना कार्यन्वयन गर्नको लागि डेप्लोप्मेन्ट बोर्ड गठन हुन्छ। मेलम्चीमा पनि यही बोलेको छ। एजेन्टको मामलामा करार नै लेख्नुपर्ने छैन। अधिकारका लागि यसलाई एजेन्ट तोकिएको हो।
जहाँसम्म एमसीए नेपालले नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्न हन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मैले बुझेको के हो भने एमसीए नेपालले सरकारलाई नसोधिकन प्रयोग गर्न मिल्दैन। जहाँसम्म एमसीसी फन्डिङ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा छ। एक हदसम्म रहन्छ। किनभने नेपालको बैंक अकाउन्टमा पैसा आएको हुन्छ। त्यहाँ ५० अर्बमा १० अर्ब हुन्छ। त्यहाँ त्यस १० अर्बलाई भन्न खोजेको बाँकी रहेको पैसा। इन्टलेक्च्युअल प्रपर्टीले जतिपनी क्रिएट हुन्छ त्यो दफा एमसीसीले दिएको १ सय ५० करोडसम्म मात्र लागु हुन्छ। किनभने कम्याक्टमा इन्टलेक्च्युअल प्रपर्टीको परिभाषा दिएको छ। त्यहाँ इन्टलेक्च्युअल प्रपर्टी भनेको फन्डिङबाट क्रिएट हुने कुरा कभर गर्छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो भने कसैको श्रम, सीप र सिर्जना लागेर कुनै चिज बन्छ भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हो। त्यसमा जसको सिर्जना हुन्छ। त्यो उसैको सम्पत्ति हो। सरकारले यो बैद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न एमसीसीलाई दिइएको हो। यो किन दिइयो भन्ने कुरा उठ्ला। त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति नेपाल सरकारको हो र सरकारले प्रयोग गर्न एमसीसीलाई दिएको हो।
नेकपाको अध्ययन प्रतिवेदनमा विद्युत प्रसारणको जिम्मा निजी कम्पनीले पाउँछ भनेर भनियो। यो गलत कुरा हो। किनकि एमसीसी सरकारी कम्पनी हो। पाँच वर्षपछि यो विघटन हुन्छ भन्ने कुरा ऐनमा पनि प्रस्टसँग बोलिएको छ। यसलाई नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्छ। अर्को कुरा विद्युत नियमन गर्न एउटा छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो पनि झुटो छ। यसमा के भनिएको हो भने हाम्रो हाइड्रोपावर पोलिसी छ त्यसले के भन्छ भने विद्युत लाइन, प्रसारण, उत्पादन र वितरण गर्नको लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय खडा गरिनेछ। यो सन् २००१ को पोलिसी हो। त्यस अन्तर्गत पछिल्लो समयमा विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ।
नेपालको संविधान भन्दा माथि हो कि होइन भन्ने कुरा छ। एउटा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ। अपवाद बाहेक सबै सम्झौताहरु सन्धि हुन्। कुनैपनि सन्धिले के भन्छ भने आन्तरिक कारण देखाएर त्यसलाई पालना गर्न पाउँदिन भन्न मिल्दैन। सम्झौताको आधिकारिता के हो भने अमेरिकी कानुन अन्तर्गत पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। यो भियाना कन्भिन्सन अन्तर्गत लागू हुन्छ। नेपाली कानुन अन्तर्गत पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो।
अन्तिममा यसको मुलबाटो के हुन्छ होला भने एमसीसी अगाडि बढ्दै गर्ला। यसलाई एकांकी ढंगले पनि नहेरौँ। एउटा सानो समिति बनाएर जतिपनि हाम्रो ग्रान्ड एग्रीमेन्टहरु छन् त्यसको तुलनात्मक स्टडी गरेपनि हुन्छ। त्यसले हामीलाई पछि पनि प्रिप्रियर हुन मद्धत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। एमसीसी अगाडि बढाउने क्रममा यसलाई संसदमा पेश गर्नुपर्छ। यसलाई संसदका दलले बुझ्ने हो, हाम्रा सांसदहरुले बुझ्ने हो। उहाँहरुलाई प्रष्टिकरण दिने काम नेपाल सरकारको हो। अर्थमन्त्रीले प्रष्टिकरण दिने हो। यही प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने बाटो मैले देखेको छु।
हतारिएर निर्णय नगरौं, समय लिएर छलफल गरौं
– सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
एमसीसीको विषयमा हामी धेरै गिजोलिएका छौं। यो विषय किन गिजोलियो भने हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको योजना त्यसपछि हाम्रा योजनाहरू तदर्थमा चलिरहेको छ। हामी विज्ञको काम राजनीतिज्ञलाई सही सूचना सूचित गर्ने पनि हो। तर बहसमा मैले मास्टर प्लानको कुरा किन उठाइरहेको छु भने हामीलाई चेन्ज भयो भनिन्छ। तर त्यो गलत हो। मास्टर प्लान दुई वर्षमा परिवर्तन हुँदैन। कि हामीलाई भन्नुपर्यो सन् २०१५ मा गरेको कुरा ठीक भएन।
म एउटा विम्बबाट सुरु गर्छु। जसरी यो लाइन एडिसन गरियो। कस्तो भने तपाईंले एकदम राम्रो आर्किटेक्ट लगाएर बंगला बनाउन भयो अनि तपाईंको भिनाजु आएर अब यहाँ घाम ताप्ने एउटा बार्दली झिक भनेर तपाईंले झिकिदिनुभयो। म विद्युत्को एक्सपट त होइन। नेटवर्क हामी बनाउँछौँ। टान्सर्फमेसनको पनि नेटवर्क हुन्छ टेलिकमको पनि हुन्छ। क्रिटिकल इन्फ्रस्टक्चरमा नेटवर्क इन्फस्टक्चर रणनीतिक हुन्छ। रणनीतिक भनेको त्यो प्राइभेट सेक्टर चलायो भने पनि त्यसको अपरेसन फरक हुन्छ। त्यसैले समस्या के हो भने टान्समिसन लाइनको संवेदनशीलता थाहा भएको प्लानरले कहिले पनि टान्समिसन लाइनको कुनै पनि लिंकलाई दुईपक्षीय दाताका बीचमा यस्ता किसिमका सम्झौता गर्दैन, राजनीतिक चेत छ भने। राजनीतिक हैन एक्सर्पटको तहमा पनि त्यो चेत भएको भए त्यो पहिल्यै क्लोज गर्छ। दताले यो बनाइदिन्छु भने पनि।
एमसीसी कसरी आयो ? अमेरिकाले यस्तो गर्यो कि यो त भयंकर दानबाट आएको जसरी कुरा आयो। यसका केही उदाहरण हेरौं, कोरियाले विश्व बैंकलाई लखेटेर विकास गरेको रहेछ। मैले भौतिक पूर्वाधारको थिंक ट्यांकमा साढे दुई वर्ष काम गरेँ। मैले रिसर्च गर्दा थाहा पाएको के हो भने, तपाईं ९० को दशकपछि अमेरिकाको थिंक ट्यांकमा एउटा के आयो भने जुन विश्व बैंक आईएमएफ भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका संस्थाहरू थिए। ती अमेरिकाले नै सञ्चालन गरेका अमेरिका नै अभिभावक अनि अमेरिकाकै लागि बनाइएको थियो। सन् ८० मा नवउदारवाद आयो आईएमएफ र वल्र्ड बैंकलाई भेइकल बनाइयो। ९० पछि अमेरिकामा अब विश्व बैंक किन चाहियो भन्ने सोचाइ विकसित भयो। ८० मा दक्षिण अमेरिकी डेथ क्राइसिस भयो। त्यसबाट अलिकति वैधता गयो। एसियन क्राइसिस भएपछि अझ यसको वैधतामा आयो र त्यो सँगसँगै बाहिर देखिएको त्यो हो नै। तर त्यो बहस २००१ बाट सुरु भएको होइन। विश्वयुद्ध सकिनेबित्तिकै युनिपोलार वल्र्डमा अमेरिकाको डेभलभमेन्ट के हुने भनेपछि २००२ को नेसनल सेक्युरिटी रणनीति तपाईंहरूले आईपीएसका ल्याउनुहोला। त्यो कुरा गर्नै पर्दैन। नेसनल सेक्युरिटी रणनीतिमा जानुहोस्। यो दुईवटै त्यसको भाग हो। आईपीएस पनि त्यसको भाग हो। यो पनि त्यसको भाग हो। त्यसमा २००२ मा अमेरिकाले के परिवर्तन गर्यो भने थ्री डी पहिला डिप्लोमेसी र डिफेन्स मात्रै थियो। पछि डेभलपमेन्ट पनि छिर्यो।
मल्टिलेटरल किन ? आरटीए जुन विश्व बैंकको एउटा हाँगा छ। मेजर डोनर नै उही हो नि। जापान अमेरिकाले नै हालेको पैसा हो नि। त्यहाँबाट निस्केर किन गयोभन्दा ९० को अमेरिकाको थिंक ट्यांकमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। जुन त्यो बहस थियो। हामी अमेरिकन युनिपोलार भएपछि मल्टिलेटरलले किन हाल्ने पैसा। यो बहस एकदम स्वाभाविक हो। दुई, तीन महिनासम्म त त्यसमा नेपालको निसान छाप थिएन। मैले कुरा पनि उठाएको थिएँ। मेरो आलोचना पनि गरियो।
अखबारमा आएका कुरा सबै हेर्दा मेरो प्रथम दृश्यमा के पर्यो भने केही न केही यसमा गडबढ छ। हाम्रो राज्य संयन्त्र अथवा जे जति सहभागी भएका छौँ केही न केही कमजोरी छ। त्यसबाट मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि मेरो चाहिँ खोज तथ्यको थियो। तर जति तथ्य खोज्न लाग्यो त्यति भ्रम आयो। भ्रम कोबाट आयो भने सरकारबाट आयो। सरकार भनेको यसको पक्ष। सबैभन्दा इकोनोमिकल हुने इकोनोमिकल अरूमा राम्रो हो तर इन्फमेसनमा इकोनोमी चै घातक हुन्छ। अड्कल गरीगरी सूचना दिने। मलाई यो इन्डोप्यासिपिफक रणनीति खासै तातिनुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन। किनभने एमसीसी पनि इन्डोप्यासिफिक पनि, त्योभन्दा माथिल्लो अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटीका अंग हुन् दुवै। अब तपाईं त्यो दुवै अंग भएपछि वा दुवै एउटै परिवारका सदस्य भएपछि कहिलेकाहिँ लेनदेन सहयोग हुन्छ।
यसमा राजनीतिज्ञले गर्ने काम कर्मचारीले गरे। अझ विज्ञले गरे। कन्सल्टटेन्टल गरे। कुरो बरालिएको त्यहाँबाट। राजनीतिक निर्णयलाई कर्मचारी र कन्सलटेन्टको हातमा हालेर यो विषय गिजोलिएको हो। अर्को यहाँ भ्रम धेरै छन्। परराष्ट्र मन्त्रीकोसम्म बुझाइ स्पष्ट छैन। राज्यको मन्त्रीले भ्रम फैलाउनु हुँदैन। उहाँले के भन्नु भएको छ भने, यो संविधान माथि हो कि होइन। उहाँले आर्बिटेसनका कुराहरू सार्वजनिक खरिदका खरिद कानुन २०६७ ले दिएका कुराहरू ल्याएर त्यो फरक छैन भन्ने ? त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ।
दुईटा कुरा म भन्छु। पहलिो मल्टिल्याटरल र बाइल्याटरलको कन्फिक्टको। उस्तै हो भन्ने कुरा एकदमै गलत बुझाइ हो। यो के हो भने सन्धि ऐनको ६ (९) मा। ९ ले के भन्छ भने सन्धि ऐन संसद्बाट पास गर्ने नेपालको कानुन सरह हुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने यो जहाँजहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही त्यही फुकाउँछ भन्ने छ। नेपालकोमा त्यो बाझिएको मात्रै पनि होइन। पुरै कानुनको माथि हुने भनिएको छ। सन्धि ऐनको ६ मा के भन्छ भने नेपाल सरकारले कुनै पनि सही गर्यो, तर आन्तरिक कानुनसँग बाझिएको छैन भने त्यसलाई कानुनको मान्यता नदिनुपर्ने।
संसद्मा किन जाने भन्ने कुरा यति घुमाइएको छ कि। यो वल्र्ड बैंक एडीबीले गरेका संसद्मा किन जाँदैनन् भने यिनले नेपालका कानुनमा मध्यस्थतासम्बन्धी आर्विटे«सन गर्छ। आर्विट्रेसन कानुनमा दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको गर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६७ ले दिएको छ। स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई संसद्मा लानै नपर्ने भन्नुभयो। मैले पनि त्यही चाहन्थे। यो के रमाइलोको लागि लाने हो ? अब उहाँले के भन्नुभयो। अमेरिकी सिनेटबाट पास भएकाले नेपालको पनि संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भनियो। गलत। दोस्रो संसद्मा गएपछि सहभागिता हुन्छ। झुट। यो संसद् किन जान आँटेको भने कानुनी मान्यताका लागि। ताकि अरू नेपालसँग बाझिएका कानुन रिजेक्ट हुन भन्नका लागि यो संसद्मा लगिएको हो। मेरो दुईवटा मात्र प्रश्न हुन्। यो पूर्वाधारको प्रोजेक्ट संसद् किन जानुपर्ने ? र सन्धि किन हुनपर्ने पहिलो चोटि ? दोस्रो धारा २.६ को यी अनन्तकालीन हुने।
ट्रान्समिसन लाइनको प्राथमिकता र कति महत्व भन्ने कुरा एमसीसीसँग नजोडौं। त्यो छुट्टै महत्वको कुरा हो। त्यो पहिलो प्राथमिकतामा हुनैपर्छ, एमसीसी आए पनि नआए पनि। दफा ५.५ को जुन ६ वटा। अन्त्यमा यसलाई इगोको रूपमा नलिऔं। भीम रावलले स्वाधीनताको कुरो एकैछिन। हाम्रो ७० वर्षदेखि असल सम्बन्ध भएको देशलाई पाँच वर्षमा जाने हो भने अब पाठ सिकौं। अर्कोचै नेगोसियट गर्दा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू अहिले आएर राजनीतिक बहस गर्ने होइन नि। २०११ मा गर्नु पथ्र्यो। २०११ मा जहाँ सुपर पावरको उसको वैदेशिक सहायता नीतिमै रणनीतिक प्रयोग के हो, बहस हुनुपथ्र्यो। यसलाई इगोको कुरा नबाउ। हामी सबै देशको हितै चाहने मान्छे हो। हाम्रा नेताहरूले पनि सुसूचित हुने अवस्था बनाऔं। त्यसले समय लिन्छ। हतार नगरौँ।
विद्युत् नियमन नियमावलीको नियम ३९ को नियमन आयोगको सदस्यको व्यावसायिकता र विशेषताको बारेमा सदस्यले खुला समाज खुला राजनीति र उदार अर्थनीतिबमोजिम नागरिकको सोच व्यवहारलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने भनिएको छ। मैले बुझेको अर्थमा उदार अर्थनीति फ्रान्सिस फुकोयामाले नै यसको आलोचना गर्न थाली सक्नुभयो। यसले त के लाग्छ भने उदार अर्थनीति गलत भनेर अखबारमा आर्टिकल लेखियो भने यसको सदस्य हुन अयोग्य हुइन्छ। यस्ता किसिमका लापरवाहीले काम नगरूम। त्यही पनि समाजवादी कम्युनिस्टले लेखेको हो। त्यसकारण यसमा बरु समय लिऔं, छलफल गरौ र हतारिएर कुनै पनि निर्णयमा नपुगौं।
