राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग अन्नपूर्णकर्मी यम विरहीले गरेको कुराकानी
तथ्यांकले बलात्कार अनि हत्याका घटना बढेको देखाउँछ। यसलाई कसरी लिने ?
बलात्कारका घटना बढेका छन्। पहिले–पहिले घटना गुपचुप हुन्थे। जाहेरी कम पर्ने हुँदा जानकारी पनि कम हुने गथ्र्यो। अहिले घटना पनि बढेको छ, सञ्चारमाध्यमका कारण जानकारी पनि आउँछ। क्वारेन्टाइनमा पनि बलात्कार प्रयासका घटना भए। यसको अनुसन्धान मिडियाले पनि गर्नुपर्छ कि ! यस्ता घटना बढ्ने कारण के हो भनेर खोज्नु आवश्यक छ।
घटना किन बढेजस्तो लाग्छ ?
हाम्रो युवा वर्ग वा अर्धबैंसे वर्ग सेक्सको भोको छ। महिला वर्ग अुसरक्षित छ। रोजगार छैन, सजिलैसँग काम लगाइदिन्छु भनेर प्रभावमा पारेर शोषण भइरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो कारण यो भएको छ। बालबालिकालाई फकाएर, प्रलोभन देखाएर घुमाउन लैजान्छु भनेर प्रभावित पारिन्छ।
असुरक्षा कोबाट बढी देखिन्छ ?
प्रायः बलात्कार घटनामा संलग्न व्यक्ति बढी मात्रामा चिनेजानेकै भेटाइएको छ। अञ्जान अपहरण गरेर बलात्कार गर्ने एउटा कुरा छ। तर, चिनेजानेको व्यक्तिसँग नजिक भइहाल्यो, बोलचाल भयो अनि शोषण गर्ने। कति त बलात्कार भएको चार–पाँच महिनासम्म चुप लागेर बस्ने अनि पछि मात्रै थाहा हुन्छ। महिलाहरूको शोषण नै बलात्कारको प्रमुख कारण देखिएको छ। घटनाक्रमले आफन्त र चिनजानका व्यक्तिबाटै बढी असुरक्षा देखिएको छ। महिलाहरू असुरक्षाको जोखिममा परेका छन्।
सुरक्षा निकायको पनि कमजोरी हो कि !
सुरक्षा निकायको गम्भीरता छैन। बलात्कारलाई पनि सामान्य चोरीजस्तै मानेर मिलापत्र गराइदिने कोसिस हुन्छ। सकेसम्म मुद्दामा नजाने कोसिस हुन्छ। जबकि बलात्कार मुद्दा मिलापत्र हुनै सक्दैन। मिलापत्रको कोशिस गर्दा सुरक्षा निकायलाई केही फाइदा छ।
मिलापत्र गराउँदा सुरक्षा निकायलाई त्यस्तो के फाइदा होला ?
अदालतमा मुद्दा लैजाँदा प्रमाण जुटाउनुपर्यो। प्रमाण संकलन गर्नुपर्यो। अनुसन्धान गर्नुपर्यो। प्रमाण संकलन र अनुसन्धानमा सुरक्षा निकाय फितलो छ।
यसले त बालिका र महिलाको सुरक्षामा समस्या देखियो नि !
एकदम ठूलो समस्या छ।
न्याय र मानवअधिकारमा कस्तो प्रश्न उठ्छ ?
यो समस्याको समाधान हुन सकेन भने त मानवअधिकार भन्ने कुरोलाई नै आमजनताले विश्वास गर्दैनन्। मानवअधिकार त हनन् भयो नि। तर, राहत पाएन। यसले मानवअधिकारको बिषयमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ।
आयोगले त यी बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सुझाव र सिफारिस पनि गरेको छ। तर, कार्यान्वयन त देखिँदैन नि !
यस्तो प्रवृत्ति छ। यसले दण्डहीनता बढेको छ। यसमा त शंकै छैन। अहिलेको लकडाउन समयमा अपराध गर्नेहरुलाई निर्धक्क के भएको छ भने राज्य हामीलाई कारबाही गर्न सक्षम छैन। त्यसकारण राज्यले कारबाहीको सन्देश दिन सक्नुपर्छ जनतालाई। राज्यको स्थिति के भयो भने हिजोसम्म त सत्ताकै विवादमा केन्द्रित भयो।
सुरक्षा निकाय त छ नि !
सुरक्षा निकाय नभएको होइन, छ। तालिमप्राप्त मान्छे पनि छन्। तर, काम गराई र व्यवस्थापकीय हैसियत गुमाइरहेको छ।
नागरिकको सुरक्षा चिन्ता र विश्वासको संकट पर्छ कि ?
प्रश्न त उठ्छ। फेरि थिमेटिक (बिषयगत) आयोगहरु बनाएर किन पूर्ण नगरेको ? तिनले पनि त हेर्थे होला नि।
अदालती न्यायको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
न्यायको कुरा गर्दा अदालतले राम्रो फैसला गरेका छन्। अदालतका आदेश र निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी त सरकार र सुरक्षा निकायमाथि छ। अदालतले सजाय तोक्छ, अपराधी भागिराखेको हुन्छ। १० वर्षपछि समातेर त केही अर्थ भएन नि। तत्काल समाते जनतामा विश्वास हुन्छ।
ढिलासुस्ती हुँदा परिणाम के हुन्छ ?
अपराधी उम्कने मौका पाउँछ। प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था आउँछ। दण्डहीनताले प्र श्रय पाउँछ। कञ्चरनपुरकै निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अपराधी समातेको, मुद्दा दायर गरेको खोइ त ? प्रमाण राम्ररी नजाँच्दा नष्ट हुने, सत्यतथ्यमा प्रश्नचिन्ह आउने हुन्छ। त्यसले गर्दा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने हो भने राज्यको संयन्त्र खास गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका संयन्त्रहरु चनाखो हुनुपर्छ र एकदम चुस्त पनि हुनुपर्छ।
