नागरिक र राज्यबीचको सुमधुर सम्बन्धका विभिन्न आधारमध्ये मुख्य आधार भनेको राज्यको आफ्नो नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता हो, जहाँ उसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी दुवै इमानदारीका साथ प्रयोग गरिनुपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। एक सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन। त्यसले राज्य कतिको संवेदनशील छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ।
कोरोना महामारी आउनुअगाडि सरकार आफ्ना विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्दै नागरिकप्रति अत्यधिक संवेदनशील रहेको, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन क्रियाशील रहेको, कोही भोकै बस्नुनपर्ने र सडकमा माग्नुनपर्ने अवस्था सृजना गर्न उद्यत् रहेको र त्यसैको तयारीमा अहोरात्र लागिरहेको भनी पटकपटक शब्दमार्फत जानकारी दिइरहँदा नागरिकका मनमा एक किसिमको आशामिश्रित सन्तुष्टि रहेको थियो तर जब महामारीमा मुलुक फस्यो, त्यसपछि सरकारलगायत राज्यका विभिन्न निकायको वास्तविक कार्यक्षमता र संवेदनशीलता छरपस्ट हुन थाल्यो। वर्तमान अवस्थामा जहाँ नागरिक महामारी, बाढीपहिरो र बेथितिले आक्रान्त हुँदा सरकारका ती तयारी कस्ता थिए भन्ने स्पस्ट भएको छ।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिले राज्यलाई वर्षौंदेखि गाँजेको अन्य महामारीलाई पनि उजागर गरिदिएको छ। जस्तो- बिचौलियाको महामारी, भ्रष्टाचारको महामारी, नैतिकतामा खडेरी, नातावाद र कृपावादको महामारी आदि सरकारमार्फत राज्यका विभिन्न निकायमा पारिवारिक व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र दलगत भागबन्डा, कमजोर कूटनीतिजस्ता विकृतिले ल्याएको परिणाम देख्दा नागरिकभित्र एक किसिमको वितृष्णा पैदा हुन् थालेको अनुभूति हुन्छ। तर आलोचनात्मक चेतको अभावमा रमाउने सरकार आफैंमा मग्न भइरहेको देख्दा वर्तमानभन्दा पनि भविष्य झन् संकटपूर्ण होला भन्ने लख काट्न थालिएको छ।
सरकारले समाजलाई विधिको शासनमार्फत दिशानिर्देश गर्नुको सट्टा आपसका कमीकमजोरी छोप्न प्रयासरत रहिरहँदा त्यसको प्रभावस्वरूप सम्पूर्ण संवैधानिक निकायको कार्यप्रतिको बढ्दो अविश्वास र असन्तुष्टिले राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता प्रस्ट देखिन थालेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा त तिनको संवेदनहीनता कतिसम्म छ भने अगाडिको अवस्था कस्तो रहे होला, व्यवस्था परिवर्तनले कसलाई लाभान्वित गर्यो, किन पटकपटक नागरिकले बलिदान गरे भन्ने जस्ता पीडादायी प्रश्न उब्जिन थालेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री आफ्ना भजनमण्डलीसँग रमाइराख्दा र आलोचनालाई ओठेजवाफ फर्काइरहँदा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमै रुमल्लिनुको कारण उत्पन्न आन्तरिक किचलोले निष्ठावान् राजनीतिक कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण नागरिकसमेत निराश हुन थालेका छन्। राजनीतिक चेतले भरिएका सर्वसाधारण नागरिक र कुण्ठाले भरिएका नेतृत्व तहबीचको बुझाइमा निकै फरक छ। एकातिर नागरिक जसलाई राम्ररी थाहा छ- सरकारको मुख्य दायित्व भनेको विधि व्यवस्थापनमार्फत थिति बसाल्दै नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र समृद्ध बनाउने हो बने अर्कातिर सरकारको गन्तव्य र मन्तव्यबीच कुनै तालमेल भेटिँदैन। शब्दमा पटकपटक ‘नेपाली जनताका चाहना’ भनी प्रयोग गरिए पनि कार्य र व्यवहारमा तिनलाई केन्द्रमा राखी तिनीप्रति कुनै संवेदनशीलता भेटिँदैन।
कमीकमजोरी छोप्न प्रयासरत रहिरहँदा त्यसको प्रभावस्वरूप सम्पूर्ण संवैधानिक निकायको कार्यप्रतिको बढ्दो अविश्वास र असन्तुष्टिले राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता प्रस्ट देखिन थालेको छ।
सरकार प्रमुखले जतिपटक भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भनी बोल्छन् त्यति सर्वसाधारण नागरिकको मानसपटलमा सरकारमा संलग्न नेताहरूको आलिशान बंगला, भव्य जीवनशैली, सुविधासम्पन्न दैनिकी र हाम्रा जति राम्रा भन्ने संस्कारको निरन्तरता झल्झली अगाडि आइदिन्छ। छोटो समयमा आफ्ना नेताका बृहत् आर्थिक प्रगतिका आधार भेट्टाउन नसक्दा भ्रष्टाचार र बेथितिको सहजै अनुमान लगाउन सक्छन्।
जबजब नागरिकताका विषय अगाडि आउँछ त्यसमा राजनीति घुसाइँदै विवादित बनाइन्छ। नेपाली नागरिकताभित्र छिराइने राजनीतिले नागरिकताविहीनताले बनाएको अनागरिकको दैनिकी कतिसम्म कठिन हुन्छ भन्नेप्रति सरकार संवेदनहीन छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाली नागरिक भए पनि कानुन बनाउन नसक्दा अनागरिक भई बाँच्नुको पीडा सरकारले महसुस गर्न सकेन र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुरूप अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो, जसको कारण नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका रूपमा २०७५ सालमै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा पुगेको लामो समयसम्म प्राथमिकतामा नपारिँदा दुई वर्षपछि बल्लबल्ल अगाडि सारिएको सुझावसहितको नागरिकता विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखी परिमार्जन गर्दै विभेदको अन्त्यसहितको ऐन बनाउनुको सट्टा अब अर्को संसद् अधिवेशनसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ।
यसरी लम्बिँदा पाँच वर्षसम्म अनागरिक भई बाँचेकाका झीनो आशा पुनः निराशामा परिणत भयो र कतिले त आत्महत्याको प्रयाससमेत गरे। तर सरकारलाई यो पीडाले छोएन। नेपाली संविधानअनुसार नागरिक तर राज्यले बनाएको अनागरिक जसले गर्दा तिनका दैनिकी अत्यधिक कठिनताका साथ बित्दै छ। जबकि विभिन्न बेथिति नीतिगत रूपमै स्थापित गर्न कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्दै अनुचित लाभमा रमाउन कत्ति पनि समय नलागेको अनेकौं उदाहरण भेटिन्छ।
कहाँसम्म भने कुनै एक व्यक्तिविशेषलाई आफ्नो इच्छाअनुसार शक्तिको बाँडफाँट गर्न तुरुन्त संविधान संशोधनसम्म गर्न अगाडि सर्ने सरकार उक्त संविधानमा रहेका कतिपय लैंगिक विभेद र असमानताका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने आवश्यकता कहिल्यै महसुस गरेन। यो भनेको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता नै हो।
त्यसैगरी विचारले भन्दा पनि स्वार्थले मिल्नेहरूको अप्राकृतिक एकताभित्रको सनक र स्वार्थपूर्तिका लागि सिर्जित तान्डवले अहिलेको विषम परिस्थितिमाथि झन् विषमता थपेको देखिन्छ। तिनका दलगत संरचनादेखि लिएर सरकारका विभिन्न निकायलाई व्यक्ति व्यवस्थापनका रूपमा परिणत गरिदिँदा अपेक्षित कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा समाजमा एक किसिमको अराजकता बढ्दै विधिको शासनप्रतिको विश्वास गुम्दै छ।
एउटा सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी जसको लगभग नौ करोड पार्टी सदस्य नै छन्, त्यहाँ केन्द्रीय समितिमा जम्मा २०५ जना छन्, जसको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कारण चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको प्रगति जगजाहेर छ। तर नेपालको नेकपा जहाँ आठ लाखका हाराहारीमा पार्टी सदस्य छन् त्यसको केन्द्रीय समितिमा रहेको सदस्य संख्या ४५० त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला कमिटी सदस्य अलग्गै ती सबै संरचनाले मुलुकको समृद्धि र सर्वसाधारण नागरिकको सहज दैनिकीमा कुनै भूमिका खेलेको छ ? कि नेतृत्व तहकाको जिल्ला भ्रमण व्यवस्थापनमै स्रोत र साधन खर्चिएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा गरिन्न। समूहगत छलफल गरी निर्णय गरिने उद्देश्यले निर्मित स्थायी समिति बैठक त निर्धारित समयमा बस्दैन भने त्यहाँभित्रको वैचारिक भिन्नता, नेतृत्वको मूल्यांकन, परिमार्जन तथा समय-सान्दर्भिक स्कुलिङको आवश्यकता पहिचानका कुरामा कतिको संवेदनशील छन् भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
राज्य सञ्चालनमा प्रतिपक्षीको भूमिका पनि कम महत्र्वपूर्ण हँुदैन, तर २००७ देखि नै समयसमयमा देखिने आन्तरिक कलह, पदीय लोलुपता र अक्षम नेतृत्वको सिकार बन्दै आएको कांग्रेस पार्टी जसको वर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन समय २०५२ को प्रधानमन्त्री केही युवाको मागप्रति संवेदनशीलता नदेखाएकाले राज्यले बेहोर्नुपरेको माओवादी द्वन्द्वको पीडा र क्षति सर्वविदितै छ। प्रतिपक्षमै रहे पनि भागबन्डामा नरमाएका भए प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्थे तर निषेधको राजनीतिमा रमाउने कमजोर नेतृत्व क्षमताका कारण सरकारको नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन खबरदारीसहितको भूमिका निभाउन सकेको देखिन्न।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विगतदेखि वर्तमानसम्म पद्धति फेरिए पनि व्यक्ति नफेरिँदा उही प्रवृत्ति हावी भइरह्यो र राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनहीनताको निरन्तरता चलिरह्यो।
-झा समाजशास्त्री हुन्।
च्भउथिँयचधबचम
