भगवति कुँवर साँफेबगर :मानव बेचबिखन पिडितहरुका लागी पुर्नस्थापना कोष र केन्द्र सम्बन्धी स्थानीय कानुन निमार्ण बिषयक छलफल कार्यक्रम साँफेबगरमा आज सम्पन्न भएको छ । साँफेबगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई मानवन बेचबिखन सम्बन्धी कानुन निमार्णका लागी सहजीकरण गर्ने उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवर,उपप्रमुख शिब बहादुर कुवर शिलोज,वडा अध्यक्षहरु ,कार्यपालिका सदस्य,कानुन शाखा, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति सयोजक शिबबहादुर कँुवरले नगरपालिकाले मानव बेचबिखनमा परेका हिंसा पिडितहरुको उद्धार र पुर्नस्थापना लागी गरेका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रमको उदेश्यका बारेमा अधिबक्ता दिपेश श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा कानुन निमार्णका लागी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कृयाकलापका बारेमा अधिबक्ता रोजीना श्रेष्ठले सहजिकरण गर्र्नु भएको थियो । श्रेष्ठले लुम्बीनी प्रदेशले सेवा केन्द्र तथा पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुर्नस्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको ऐन २०७८ निमार्ण गरी लागु गरिसकेको जानकारी दिदै स्थानीय तहहरुले यस्तो खालको ऐन निमार्ण गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुँवरले पालिकाकाले आवश्यक ऐन नितिहरु बनाउदै आएका भन्दै मानवबेचबिखन सम्बनधी छुट्टै ऐन निमार्ण गर्ने बताए ।
उनले सुदुरपश्चीम प्रदेशले यो सम्बन्धी ऐन नबनाएको हुनाले स्थानीय तहले बनाउदा पछि कानुन बाझिने समस्या रहने भन्दै सजगता अपनाउनु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा अधिबक्ता महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक बल बहादुर कुँवरले सस्थाले बिषेश गरी स्थानीय तहमा कानुन निमार्ण,छाउपडि कुप्रथा सम्बन्धी कानुन बनाउनका लागी पैरवी गर्दे आईरहेको जानकारी दिए । अष्टेलियन एड, द एसियन फाउण्डेशन र महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार हिंसाको एक प्रमुख स्वरुपको रुपमा रहेको छ र यसलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रुपमा लिईन्छ । वि.स. २०६४ अघि यसलाई जीउमास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गतको दण्डनीय अपराध मानिन्थ्यो भने विस २०६४ मा नयाँ कानुनको निर्माण गरि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लागू गरिएको छ ।
यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलसिलामा २०६५ सालमा नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनले मानव अङ्ग झिक्ने र वेश्यावृतिलाई मानव बेचबिखनको परिभाषा भित्र राखेको छ भने अन्य प्रकारका शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिने ओसारपसारको कार्यहरुलाई भने मानव ओसारपसार भित्र राखेको छ । ऐनले कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा लैजाने वा नेपालभित्रको एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा लैजाने कार्यलाई समेत मानव ओसारपसार भित्र राखेको छ । ऐनको दफा २ ले शोषण भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई दास बनाउने र बाँधा बनाउने कार्यलाई उल्लेख गरेको छ । शोषण सम्बन्धी यो नयाँ परिभाषाले श्रम शोषणका लागि गरिने मानव बेचबिखनलाई पनि समेटेको छ । यसले शोषणका लागि गरिने पुरुष बेचबिखनलाई समेत समेटेको छ । त्यसैगरी ऐनले कसैलाई बलपूर्ण यौनकार्यमा लगाउने र वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।
