काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको।
आयोगले खर्च नभएको रुपियाँ अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुनिश्चित भएको रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ५० करोड खर्च नहुँदा असार १६ गते फिर्ता पठाएको जानकारी दिए।
आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि मन्त्रालय समक्ष आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो। हालसम्म छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको देखिए पनि अझै घट्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई निर्वाचनका लागि तीन चरणमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो। पहिलो चरणमा कर्मचारी बीमा, दोस्रो चरणमा सामग्री खरिद तथा तेस्रो चरणमा बक्यौता फछ्र्योट लगायत कर्मचारीको तलब भत्ता दिइएको थियो।