आर्थिक बर्ष २०७८÷२०७९ मा आर्थिक बुद्धि दर ६.५ हुन सक्दैन ।

सबैलाई निःशूल्क खोप लगाउने । विधार्थीलाई ल्यापटप किन्न ऋण दिने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । भूमि हिनलाई जग्गा दिने । श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निःशूल्क उपचार गरिने र ७ लाख सम्मको विमित गरिने । इजाजत प्राप्त स्थानबाट विउ किनेमा ५० प्रतिशत मूल्यमा छुट दिने । जैविक विषाधि कारखाना खोल्नेलाई ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने । रासायनिक मलमा अनुदान दिने । नागरिक आवस अन्तरगत फुसको छानो विस्थापित गर्न ७५ हजार दिने । कृषि आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । स्टाटअप ब्याबसायमा लाग्ने आयकर ५ बर्ष सम्म छुट दिइने छ । स्वदेशी उध्योग संरक्षणका लागि कच्चा प्रदार्थमा भन्सार कर र साजस्वमा छुट दिइने छ । विधुतिय सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनिलाई भित्र्इने छ । प्रदुषण रहीत काठमाण्डौ बनाउन काठमाण्डौ शहर भित्रका उध्योगहरु मकवापुर जिल्लाको मैयुर औधोगिक क्षेत्रमा सारे बाफत १० बर्ष जग्गा भाडा मिनाहा र पाटपुर्जा आयातमा १ प्रतिशत राजस्वा लिने । परियोजना धितो राखी युवा उध्यमीलाई ५ प्रतिशतमा २५ लाख सम्मा कर्जा प्रवाह गर्ने । कोभिड–संक्रमणबाट मृतु भएका परिवारका सदस्यहरुलाई छात्रबृद्धि प्रदान गर्ने ।

माथि उल्लेखित सवै कार्यक्रममा खर्च गर्न चाहीने आर्थिक श्रोत आर्थिक बर्ष २०७८÷ २०७९ मा राजस्व संकलन १० खर्ब २४ अर्व ९० करोड हुने अनुमान गरिएको छ जबकी चालु खर्च १० खर्ब ४ अर्ब हुने पक्षेपण गरिन्छ । जबकी अर्थ मन्त्रीले यति आम्दानीमा यस्तो खर्च गर्दा ६.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धी अनुमान गर्नु बच्चालाई ललिपपले लोभ्याय जस्तै हो । फेरी अर्को कुरा ६.५ प्रतिशत भन्दा माथि मुद्रास्फिती नबढे अनुमान समेत गर्न भ्याएका छन । यो पनि तथ्य परक छैन किनकी सबैलाई कनिका छरे पछि कसरी मुद्रास्फिती कम गर्न सकिन्छ र । यसकारणले बजार मूल्य आकसिने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्को तिर पूजिगत खर्च यानकी बिकास खर्च ४ खर्ब ३४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम सिधै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण जुटायर खर्च गरिने देखिन्छ । बिकास खर्च भन्दा पनि चालु खर्च समेत ऋण बाट चलाउने गरी घाटा बजेट विनियोजन गरे पछि कसरी यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न सकिएला ?

चालु आर्थिक बर्षमा ऋणको भार नेपालको कुल गाह्रस्त उत्पादन न्म्ए को ३७ प्रतिशत हुन आउछ । नेपालले १५ खर्ब ऋण चालु आ.ब.मा ब्यायभार गरिरहेको छ भने आगामी आ.ब.मा ५ खर्ब ५९ अर्ब २९ करोड ऋण थपिदा कुल न्म्ए को भण्डै ४८ प्रतिशत पुग्ने छ । सरकारले चालु आ.ब.मा वित्तिय खर्च (ऋण र ब्याज तिर्ने खर्च) १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याएको मा अब आर्थिक बर्ष २०७८÷ २०७९ मा २ खर्ब ७ अर्ब अनुमानित विनियोजन गरेको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक मितवेयीता अपनाउन नसक्दा देश ठूलो डेप्ट ट्यापमा पर्ने निश्चित जस्तो देखिन्छ ।

सरकारले बिगत बर्षहरुमा आ.ब. २०७६÷२०७७ मा ७८.६ खर्च गरेको र चालु आ.ब.. २०७७÷२०७८ मा पनि ८२.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । आगामी आ.ब. . २०७८÷२०७९ मा यही ट्रेन कायम रहने अवगतै छ । चालु आ.ब २०७७÷२०७८ मा नयाँ बजेट विनियोजन हुदा सम्मन कूल बजेटको ५८ प्रतिशत र पूँजिगत बजेटको ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छकी अबको डेढ महिनामा कति बजेट खर्च गर्न सकिएला र । यति ठूलो आकारको बजेट ल्याउन जती सहज भए पनि कार्यन्वयन पक्षे त्यति सहज छैन । आर्थिक अनुसाशनको पालना गरी यर्थाथपरक बजेट ल्याउदा नै उचित हुने थियो ।

तथापी केही मलाइ लागेका खाम्रा कामहरु पनि छन । १) साँसद बिकास कोष कार्यक्रम खारिज गरिनु । २) गरिबीनिबारण कोष खारिज गरिनु । ३)स्थानीय पूर्बाधार साझेदार बिकास कार्यक्र खारेज गरिनु । ४) ब्याबसायी बिरोधी कर नीती खारेज गरिनु । ५) विधुतिय उपकरणमा सहुलियत दिनु । ६) ५२ हजार देश भरीका महिला स्वस्थ्य स्वर्य सेवीहरुको यातायात खर्च सत प्रतिशत बढाउनु । मेरो नजरमा यी सरकारले गरेका अनुकरणिय कार्यहरु हुन ।
अन्तिममा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयात मुखी तथा वितरण मुखी भन्दा पनि उत्पादन मुखी बजेट ल्याउदा रोजगारी र्सिजना भइ समग्र देशको आर्थिक ग्राफ माथि चढथ्यो कि भन्ने भावना हामी जस्ता अर्थशास्त्रका विधार्थीहरुमा खेली रहन्छ । यी आँकडाहरुलाई समग्र रुपमा केलाउदा ऋण मागेको रकमले तलब भत्ता र अन्य चालु खर्चका र्षिशकमा खर्च गर्दा अर्थ मन्त्री ज्यू कदापी आर्थिक बर्ष .. २०७८÷२०७९ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुनै सक्दैन देश झनै ऋणको चंगुलमा फसदै जाने देखिएको हुदा यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

भरत बहादुर रोकाया नेपाली काँग्रस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य बाजुरा