काठमाडौं:विदेशीसँग हात पसारेर पूर्वाधार विकास गर्दाको परिणति कस्तो हुन्छ भन्ने अछाममा पर्ने बूढीगंगा (२० मेगावाट)को आयोजनाले देखाएको छ ।
हरेक प्रक्रियामा दाताको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने ऋण(शर्त पूरा गर्दागर्दा आयोजना बनाउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ । आठ वर्षअघि ऋण सम्झौता भएको बूढीगंगा (२० मेगावाट)को बल्ल ठेकेदारको पूर्वयोग्यता छनौट (पीक्यू)प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेपाल सरकार, विद्युत् विकास विभाग आफैले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनाको कुबेती फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग २०६९ चैत १२ गते ऋण सम्झौता भएको थियो । कुबेतले १ करोड ७६ लाख १० हजार अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता गरेको हो । त्यसैगरी साउदी फण्ड फर डेभलपमेन्टसँग २०७१ असार ४ गते यही आयोजनाका लागि सरकारले ३ करोड डलरको ऋण सम्झौता गरेको थियो ।
आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद रिजालका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पूरा भएकाले विभिन्न लटका ठेकेदार नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । गत मंगलबार (चैत २४ गते) यससम्बन्धी सूचना जारी भएको रिजालले बताए ।
रिजालका अनुसार एक वर्षभित्र ठेक्कापट्टा गर्ने र ४८ महिना (चार वर्ष) भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
प्रत्येक क्रियाकलाप र प्रक्रियामा साउदी र कुबेतको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले डीपीआर अध्ययन गर्ने परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाई भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘२०१४ मा ऋण सम्झौता भए पनि तीन वर्षपछि आएर परामर्शदाता नियुक्ति भयो,’रिजालले सोमबार इकागजसँग भने, ‘अब बल्ल मूल्यांकनको प्रक्रियामा गयो, यो आर्थिक वर्षभित्र हामी टेण्डर गरिसक्नेछौं ।’
कुवेत र साउदीसँग ऋण सम्झौता गर्दा नै यसको डीपीआरसमेत तयार गर्ने भन्ने शर्त थियो । यसको डीपीआर बनाउन नियुक्त भएको स्मेक(उदय ९संयुक्त उपक्रम० ले तीन वर्षभन्दा बढी लगाइदियो । ऋण सम्झौतामा चाहिं दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने उल्लेख थियो ।
प्रत्येक प्रक्रियामा दाताकै पूर्वअनुमति लिनुपर्ने भएकाले २०१४ मा ऋण सम्झौता भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति २०१७ मा आएर भयो ।
लागतका हिसाबले यो आयोजना अर्को चमेलिया (३० मेगावाट) सरह पर्ने देखिन्छ । ऋण सम्झौता गर्दा ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेकोमा हाल यसको प्रसारण लाइनसमेतको लागत १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ८१।७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र तीनवटा सवस्टेशनको लागत मात्रै तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । यस हिसाबले आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ५१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पर्ने भएको छ, जुन चमेलियाको हाराहारीमा हो ।
विकट क्षेत्र र लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उच्च लागत परेको यो आयोजनाले वार्षिक बिजुली भने जम्मा १० करोड ९६ लाख उत्पादन गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसमा पनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने बिजुली जम्मा तीन करोड ३५ लाख युनिट छ । उच्च लागत भएकाले यसको ऋण तिर्न नै ९।५४ वर्ष लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
वर्तमान अघोषित मापदण्डअनुसार प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँको लागत पर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई ‘योग्य’ मानिन्छ । निजी क्षेत्रले बनाउने अधिकांश आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोडभन्दा माथि नै पर्छ ।
काठमाडौंदेखि ९४० किलोमिटर र धनगढीदेखि २७० किलोमिटर टाढा पर्ने विकट आयोजनास्थलको भौतिक पूर्वाधार, जग्गा अधिग्रहण, प्रवेश मार्ग र प्रसारण लाइनमा हुने खर्चका कारण लागत उच्च भएको हो । आयोजनाले २२० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको जनाएको छ ।
