नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन पछि देशको राजनीतिक स्वरुप फेरिएको छ । आन्दोलनको बलमा अप्रत्यासित रुपमा सरकार परिवर्तन भएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराइ देशलाई पुनः राजनीतिक लयमा फर्काउनु परिवर्तित सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधि सभाको चुनाव निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुरुप उम्मेदारको मनोनयन प्रक्रिया समेत समपन्न भई राजनीतिक दलहरु धमाधम आफ्नो घोषणा पत्र लेख्ने कार्यमा जुटिरहेका छन । नेपाललाई समुन्नत तथा समृद्ध बनाउने सपना दशकौँदेखि दलका घोषणा पत्रमा दोहोरिँदै आएको छ । स्वदेशमै अवसर नपाएर लाखौँ युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, खेतबारी बाँझिँदै गएका छन्, उद्योगधन्दा कमजोर छन् र जनतामा राज्यप्रति भरोसा घट्दो छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता बिषय जनताको सरोकारका बिषय बन्न पुगेका छन् । यस्तो बिषम परिस्थितिमा हुन लागेको आसन्न निर्वाचन २०८२ लाई सत्ता परिवर्तनको अवसर मात्र नभई राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधार बनाइनुपर्छ ।
दलका घोषणापत्रमा आगामी ५ बर्षमा दलको तर्फबाट गर्ने कार्यहरुको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नु पर्दछ । आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत जनतालाई सुसूचित गराई निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । घोषणापत्र जनतालाई सपना बाँड्ने दस्तावेज नभई वास्तविक जनजीविकाका सवालहरुलाई उठान गर्ने,कार्यान्वयनयोग्य, व्यवहारिक, समयसीमा तोकिएको र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रशासन र सार्वजनिक खर्च जस्ता बिषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
दलका घोषणापत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना सहितको मार्गचित्र आवश्यक छ । युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेटिनु पर्दछ । प्रतिभा पलायन रोक्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने खालका ठोस योजनाहरु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ ।कृषिमा आधुनिकीकरण आजको आवश्यकता हो । परम्परागत खेती प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ सुविधा, गुणस्तरीय बीउबिजन, भण्डारण तथा बजार पहुँचसँग जोडेर किसानलाई व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । किसानलाई अनुदान मात्र होइन, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, बीमा व्यवस्था र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति दलका घोषणापत्रमा समेटिनु पर्दछ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । नीति स्थायित्व, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, एकद्वार प्रणाली र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । उद्योग कलकारखानाको स्थापना मार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा घटाउने दीर्घकालीन रणनीति घोषणापत्रको मूल आधार बन्नुपर्छ ।शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्नु अत्यावश्यक छ । सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावसायिक, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिई युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगसँग सहकार्यमा तालिम र रोजगार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ । युवालाई सीपमूलक शिक्षा र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिनुपर्छ । स्रोतसाधन, अधिकार र दक्ष जनशक्ति प्रदान गरी स्थानीय सरकारलाई विकासको केन्द्र बनाउने तर्फ जोड दिनु पर्दछ । जिम्मेवार दल, सचेत मतदाता र स्पष्ट दृष्टिकोण भएका घोषणापत्र नै नेपाललाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने साँचो आधार बन्न सक्छन् ।
रामचन्द्र जोशी
शिक्षा अधिकृत
सामाजिक विकास मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश
