काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन आदेश दिएपछि फैसलाको स्वागत गर्दै गैरआवासीय नेपालीले खुसी गरेका छन्।
एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाले मेलसियामा अलपत्र थुप्रै नेपालीको उद्धार हुने बताए। ‘सर्वोच्चको यो निर्णयको सम्मान र स्वागत गर्छौ’, उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्न यसले सहयोग पुगेको छ।’
उनले अदालतको यो आदेश सुनेर विदेशमा अलपत्र परेका सबै नेपाली कामदार खुसी भएको बताए। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार आएको छ। कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई विना शुल्क फर्काउन अदालतले आदेश दिएको हो।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषम ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम स्वीकृति लिँदा कामदारले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन्। तर सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी कामदार आफैँले पैसा खर्च गरेर मात्रै आउन पाइने र त्यसमा पनि दोब्बर भन्दा बढी हवाइ शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कामदार समस्यामा परेका छन्।
सरकारको हालको कार्यविधि अनुसार वास्तविक पीडित भन्दा पैसा भएका कामदार मात्रै फर्कन पाउने छन्।
